अमरावती, 22 अक्टूबर . आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने ’16 बच्चे क्यों नहीं पैदा करें’ कह नए विवाद को जन्म दे दिया है. बता दें कि दक्षिण भारत में घटती प्रजनन दर चिंता का विषय बनती जा रही है.
हालांकि नायडू का अधिक बच्चे पैदा करने की सलाह कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनका यह प्रस्ताव कि कोई व्यक्ति पंचायत या नगरपालिका चुनाव तभी लड़ सकता है जब उसके दो से अधिक बच्चे हों, यह दर्शाता है कि वह केवल शब्दों से आगे जाने के इच्छुक हैं.
पिछले कुछ सालों से तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष राष्ट्रीय औसत के अनुरूप जनसंख्या दर में वृद्धि की वकालत कर रहे हैं. हालांकि, नायडू के हालिया बयान के तुरंत बाद स्टालिन के इस बयान ने पूरी बहस को और हवा दे दी है.
स्टालिन ने सोमवार को सुझाव दिया कि शायद अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े ‘ क्यों न 16 संपत्तियों की बजाय 16 बच्चे पैदा करने पर विचार करें.’
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, “इस आशीर्वाद का मतलब यह नहीं है कि आपको 16 बच्चे पैदा करने चाहिए. लेकिन अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोगों को लगता है कि उन्हें सचमुच 16 बच्चों का पालन-पोषण करना होगा, न कि छोटा परिवार.” यह बात उन्होंने सरकारी विवाह योजना के तहत 31 जोड़ों के विवाह समारोह में कही.
स्टालिन का यह सुझाव नायडू द्वारा यह खुलासा किए जाने के एक दिन बाद आया है कि उनकी सरकार एक ऐसा कानून बनाने की योजना बना रही है, जिसके तहत केवल दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति होगी.
अमरावती में एक सभा में नायडू ने कहा, “एक समय था जब दो से ज्यादा बच्चे होने पर आप पंचायत या नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़ सकते थे. अब मैं एक नया कानून ला रहा हूं. अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो ही आप पंचायत या नगरपालिका का चुनाव लड़ सकते हैं और अपने परिवार के लिए ज्यादा सुविधाएं पा सकते हैं.”
अगस्त में टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दो से अधिक बच्चों वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से पर रोक संबंधी कानून को निरस्त कर दिया था.
नायडू ने जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, “एक समय में, मैंने परिवार नियोजन का पालन करने का आह्वान किया था, लेकिन अब मैं लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर रहा हूं.”
राज्य में प्रजनन दर घटकर 1.5-1.7 हो जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने इसे राष्ट्रीय प्रजनन दर के बराबर 2.1 प्रतिशत करने का आह्वान किया.
कुल प्रजनन दर (टीएफआर) बच्चों की औसत संख्या है जो एक महिला (15-49) के पास होगी यदि वह अपने प्रजनन वर्षों के अंत तक जीवित रहती है और वर्तमान प्रजनन दरों के अनुरूप जन्म देती है.
नायडू ने दोहराया कि जनसंख्या को एक संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए न कि बोझ के रूप में. उन्होंने अगस्त में एक सार्वजनिक बैठक में कहा था, “उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन दक्षिण भारत में यह घट रही है. आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए.”
उन्होंने चेतावनी दी कि जनसांख्यिकी संकट राज्य को यूरोप, चीन और जापान जैसी स्थिति में धकेल सकता है, जहां बुजुर्ग आबादी अधिक है. आंध्र प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जो इस स्थिति का सामना कर रहा है. पांच दक्षिणी राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) की औसत कुल प्रजनन दर 1.73 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.1 है.
इसके विपरीत, पांच बड़े राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड) की औसत टीएफआर 2.4 है. अधिकारियों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में औसत पुरुष प्रजनन आयु 32.5 वर्ष है, जो 2047 तक 40 वर्ष तक बढ़ने की संभावना है.
इसी तरह, राज्य में महिला प्रजनन आयु अभी 29 वर्ष है, जो 2047 तक 38 वर्ष तक बढ़ने की उम्मीद है. ऐसा माना जाता है कि आर्थिक विकास में योगदान देने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आएगी. वर्तमान में आंध्र प्रदेश की 11 प्रतिशत आबादी 60 वर्ष से अधिक आयु की है. 2047 तक यह 19 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है.
केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के एक प्रमुख सहयोगी नायडू ने जनसांख्यिकी पर अपने विचार व्यक्त किए, स्टालिन और क्षेत्र के कुछ अन्य राजनेता इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि कैसे दक्षिणी राज्य घटती आबादी के कारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में पिछड़ जाएंगे.
जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने की कवायद 2026 में होने वाली है. इससे लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 753 हो जाएगी. दक्षिण में क्षेत्रीय दलों को डर है कि इससे अधिक आबादी वाले राज्यों में सीटों की संख्या में भारी उछाल आएगा, जबकि दक्षिण में यह वृद्धि मामूली होगी.
इन दलों के नेताओं को लगता है कि पिछले कुछ दशकों में परिवार नियोजन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दक्षिणी राज्यों को दंडित किया जा रहा है क्योंकि जिन राज्यों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, उनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व अधिक होगा.
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आरके/केआर