जम्मू, 20 अक्टूबर . जम्मू-कश्मीर कैबिनेट के केंद्रशासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को शनिवार को उपराज्यपाल की मंजूरी मिल गई. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव गुरुवार को पारित किया गया था.
इस कवायद को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जो प्रस्ताव भेजा जाएगा, उस पर विचार होना चाहिए. मेरा मानना है कि एक फर्जी कवायद हो रही है. प्रधानमंत्री मोदी और अन्य लोग पहले ही कह कर चुके हैं कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन यह उचित समय पर होना चाहिए. मेरा मानना है कि कानून व्यवस्था को कायम रखना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों से जम्मू-कश्मीर जिन परिस्थितियों में रहा है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. कुल मिलाकर राज्य का दर्जा दिया जाएगा और यह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का भी प्रस्ताव है. बीजेपी इसका समर्थन करती है और इसमें कोई संदेह नहीं है. मेरा मानना है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है. राष्ट्रपति शासन और एलजी शासन के दौरान राज्य में सभी काम सुचारू रूप से किए गए. इसी का नतीजा है कि यहां आतंकवाद कम हुआ है और विकास की एक नई गाथा लिखी गई है. मेरा मानना है कि हमें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए.
दरअसल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था. इसमें कहा गया है कि कैबिनेट की मंजूरी के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी. इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पुनः बहाल किया जा सकेगा और उनकी पहचान की रक्षा की जा सकेगी.
कैबिनेट ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के सामने मामला उठाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है. सीएम उमर अब्दुल्ला इस संबंध में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए आने वाले दिनों में नई दिल्ली जाएंगे.
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एकेएस/