नई दिल्ली, 9 अक्टूबर . दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले समय में प्रदूषण से दिल्ली वालों को निजात मिल सके. इसके तहत दिल्ली में डस्ट प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है. इसमें अलग-अलग विभागों की 523 टीमें बनाई गई हैं, जो निर्माण स्थलों पर जमीनी हकीकत की जांच कर रही हैं.
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 10 एजेंसियों को हरित रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया है. यह वह एजेंसियां हैं, जिन्होंने निर्माण के दौरान सभी नियमों का पालन किया है. दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया, “मैंने खुद दो निर्माण स्थलों पर जांच की. मैंने देखा कि डस्ट पॉल्यूशन के लिए 14 सूत्रीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है. मुझे समझ में आया कि कंपनियों में गंभीरता नहीं है. इसलिए हमने 120 निर्माण स्थलों पर काम करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया और उन्हें डस्ट पॉल्यूशन के बारे में प्रशिक्षित किया.”
गोपाल राय ने बताया कि हमने निर्माण स्थल पर काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, इससे संबंधित एक कागज दिया है और साथ ही 14 बिंदु का भी एक पर्चा उन्हें दिया गया है, जिसे वह समझकर अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले वर्कर को भी समझाएंगे. हमने विंटर एक्शन प्लान में निर्णय लिया था कि जो लोग अच्छा काम करेंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा और जो नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसके तहत 7 अक्टूबर को दो कंपनियों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है.
गोपाल राय ने बताया कि जिन्होंने अच्छा काम किया और नियमों का पालन किया है, उन्हें हरित रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है.
गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में दीपावली के बाद एक से 20 नवंबर तक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है. ऐसे में हमने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाने के लिए एक मीटिंग की मांग की है. उनसे मांग की जाएगी कि दिल्ली में इमरजेंसी में कृत्रिम बारिश जैसे प्लांट को रेडी रखा जाए.
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पीकेटी/एबीएम