विजयवाड़ा, 2 अक्टूबर . आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य में कचरा संग्रहण शुल्क समाप्त करने की घोषणा की. उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर मछलीपट्टनम में आयोजित ‘स्वच्छता ही सेवा’ कार्यक्रम में यह घोषणा की.
सीएम ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार ने लोगों पर ‘कचरा कर’ लगाया था. घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए शुल्क लगाया जा रहा था और जो लोग शुल्क नहीं दे रहे थे, उनके घरों के सामने कचरे के ढेर लगा दिए गए थे.
तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष ने याद दिलाया कि पार्टी ने ‘कचरा कर’ का कड़ा विरोध किया था और वादा किया था कि अगर गठबंधन सत्ता में आई तो इसे खत्म कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘आज गांधी जयंती के अवसर पर और स्वच्छता ही सेवा के इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं कि आज से कचरा कर नहीं लिया जाएगा.’’
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा और आधिकारिक आदेश जारी किए जाएंगे. आंध्र प्रदेश में नगर निकायों द्वारा घरों से उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने को टीडीपी और उसके सहयोगियों ने एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना दिया था.
उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर, 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र के शहरी सुधारों के अनुसार स्वच्छ आंध्र प्रदेश (सीएलएपी) ‘जगन्ना स्वच्छ संकल्प’ कार्यक्रम की शुरुआत की थी. सीएलएपी कार्यक्रम के तहत घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए शुल्क लगाया गया था.
नगर निकाय झुग्गी-झोपड़ियों में प्रति परिवार 30 रुपये और व्यक्तिगत घरों और अपार्टमेंटों से 120 रुपये प्रति माह वसूल रहे थे. व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए यह शुल्क 200 रुपये से लेकर 15,000 रुपये प्रति माह तक था.
चंद्रबाबू नायडू ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और इसके लिए सभी ने उन्हें बधाई दी थी. उन्होंने कहा, “नीति आयोग में स्वच्छ भारत पर एक समिति बनाई गई थी. मैं इस समिति का अध्यक्ष हूं. हमने कचरे से धन पैदा करने का कार्यक्रम शुरू किया. दो लाख से ज़्यादा शौचालय बनाए गए और आंध्र प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) राज्य बनाया गया.”
उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 में सत्ता में आई वाईएसआर कांग्रेस ने पूरी व्यवस्था को नष्ट कर दिया. उन्होंने कहा कि सड़कों पर 85 लाख टन कचरा जमा हो गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने नगर प्रशासन मंत्री पी. नारायण को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि एक साल के भीतर पूरा कचरा हटा दिया जाए.
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आरके/जीकेटी