मुंबई, 30 सितंबर . महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को 12,200 करोड़ रुपये की ठाणे सर्कुलर या इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 29 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई जिसमें 20 एलिवेटेड स्टेशन और दो भूमिगत स्टेशन होंगे.
इस पर आने वाली कुल 12,200.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में से केंद्र और राज्य सरकार का बराबर का योगदान होगा और साथ ही द्विपक्षीय एजेंसियों से आंशिक फंडिंग होगी.
इसके अलावा, नवीन वित्तपोषण विधियों जैसे कि स्टेशन नामकरण और कॉर्पोरेट के लिए पहुंच अधिकार बेचने, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण, और वैल्यू-कैप्चर वित्तपोषण के माध्यम से भी धन जुटाया जाएगा.
राज्य कैबिनेट की मंजूरी केंद्र द्वारा 16 अगस्त को मंजूरी दिए जाने के करीब डेढ़ महीने बाद आई है.
सिविल, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल और अन्य संबंधित सुविधाओं, कार्यों और संबंधित संपत्तियों के साथ परियोजना का क्रियान्वयन करेगी.
राज्य सरकार ने ठाणे नगर निगम को राज्य सरकार की इक्विटी तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के व्यय के लिए 5,078.04 करोड़ रुपये का योगदान देने का निर्देश दिया है.
राज्य सरकार 969.75 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त द्वितीयक ऋण उपलब्ध कराएगी.
राज्य के वित्त विभाग ने कहा है कि ‘महा मेट्रो’ को बहुपक्षीय एजेंसियों से लिए गए ऋणों की समयबद्ध तरीके से अदायगी के बाद द्वितीयक ऋण का भुगतान करना चाहिए.
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह कनेक्टिविटी परिवहन का एक स्थायी और कुशल तरीका प्रदान करेगी, जिससे शहर को अपनी आर्थिक क्षमता का एहसास होगा और सड़कों पर भीड़ कम होगी.
इस परियोजना से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है. साथ ही इस परियोजना के 2029 तक पूरा होने की संभावना है.
महत्वपूर्ण बात यह है कि मेट्रो लाइन तेज और अधिक किफायती परिवहन विकल्प प्रदान करके हजारों दैनिक यात्रियों, विशेष रूप से छात्रों और हर दिन कार्यालय और कार्य क्षेत्रों में आने-जाने वालों को लाभान्वित करेगी.
इस परियोजना के परिणामस्वरूप साल 2029, 2035 और 2045 के लिए मेट्रो कॉरिडोर पर कुल दैनिक यात्री संख्या क्रमशः 6.47 लाख, 7.61 लाख और 8.72 लाख होने का अनुमान है.
राज्य सरकार ने ‘महा मेट्रो’ और ठाणे नगर निगम को निर्देश दिया है कि वे परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करें और यह भी देखें कि लागत न बढ़े.
मेट्रो के निर्माण, पार्किंग और संपत्ति विकास के दौरान कवर किए जाने वाले क्षेत्र के लिए ‘महा मेट्रो’ को विशेष योजना प्राधिकरण नियुक्त किया गया है.
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एकेएस/एकेजे