हिमाचल सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील : सीएम सुक्खू

शिमला, 29 अगस्त . कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र चल रहा है. इसमें महिलाओं की शादी की उम्र को 21 वर्ष करने का बिल पास हुआ है. इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है.

हिमाचल प्रदेश लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर पत्रकारों को बताया कि हिमाचल प्रदेश ने अपना कानून बनाया. बेटियों के विवाह की उम्र को 18 से 21 साल किया और महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए सम्मान राशि दी जा रही है. महिलाओं के प्रति कांग्रेस सरकार बहुत संवेदनशील है.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पांच साल सरकार थी. इस दौरान उन्होंने 665 करोड़ रुपए राजस्व कमाया, लेकिन हमारी सरकार ने अभी मात्र एक साल में 458 करोड़ रुपए कमाए. इसमें कौन सा घोटाला है. भाजपा शराब के ठेकों में घोटाले की बात कर रही है, लेकिन उसमें पूरी पारदर्शिता होती है, कई बार इसमें बोली ज्यादा और कई बार कम होती है.

सीएम सुक्खू ने आगे बताया कि वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा अनुदान 8,058 करोड़ था, जिसे इस वर्ष घटाकर 6,258 रुपये करोड़ कर दिया गया है. इसमें 1,800 करोड़ रुपये की कमी आई है. अगले वर्ष (2025-26) में इस अनुदान में और 3,000 करोड़ की कमी आने की उम्मीद है, जिससे यह घटकर केवल 3,257 करोड़ रह जाएगा.

मुख्यमंत्री ने आपदा के बाद की जरूरतों का जिक्र करते हुए बताया कि केंद्र सरकार से अभी तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है. उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत लगभग 9,200 करोड़ का योगदान पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण से मिलना बाकी है.

बता दें कि कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. मानसून सत्र की शुरुआत मंगलवार से हुई, जो आगामी नौ सितंबर तक चलेगा. मानसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसका भाजपा विधायक दल ने बायकॉट किया था. इसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर परंपरा को तोड़ने का आरोप भी लगाया था.

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एससीएच/