लखनऊ, 13 जुलाई . उत्तर प्रदेश में उन्नाव बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है. परिवहन विभाग के अधिकारियों को योगी ने दो टूक निर्देश दिये हैं कि भविष्य में प्रदेश की सड़कों पर डग्गामार या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं.
अपने सरकारी आवास पर एक अति महत्वपूर्ण बैठक के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही सभी यात्री बसों और स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की गहनता से जांच की जाए.
मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में एक माह तक डग्गामार और बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान के निर्देश जारी कर दिये हैं.
मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव परिवहन को निर्देशित करते हुए कहा कि आखिर डग्गामार और बिना परमिट वाली बसें सड़कों पर कैसे बेरोकटोक घूम रही हैं. ऐसी बसों के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ अभियान चलाएं और इनके मालिकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए.
सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित करते हुए कहा है कि जहां भी इस प्रकार की बसों का संचालन हो रहा है, वहां के परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में पंजीकृत सभी यात्री बस और स्कूल बसों के फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की जांच की जाए. इसके बाद कहीं भी कोई अप्रिय घटना हुई तो सीधे सीधे परिवहन विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे. डग्गामार और बिना परमिट वाले वाहन किसी भी दशा में सड़क पर न उतरने पाए.
परिवहन विभाग के आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने प्रदेश के सभी उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को निर्देश दिए हैं कि एक माह तक अनवरत रूप से सड़क अभियान चलाया जाए. इस दौरान यात्री बसों के साथ ही स्कूली वाहनों की भी चेकिंग की जाए.
उन्होंने इसके लिए प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा पर संभागीय परिवहन अधिकारियों की तिथि वार ड्यूटी लगा दी है. साथ ही निर्देश दिए हैं निर्धारित तिथियों में प्रत्येक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संबंधित टोल प्लाजा पर स्वयं उपस्थित होकर संभाग के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों के साथ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे. चिन्हित स्थानों पर एक-एक इंटरसेप्टर तैनात की जाएगी. इस दौरान की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी और फोटो विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित की जाएगी.
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