बेंगलुरु, 23 अप्रैल . कर्नाटक में सूखा राहत को लेकर मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि यह कर्नाटक के प्रति केंद्र सरकार के ‘सौतेले’ व्यवहार का विरोध करने के लिए एक प्रतीकात्मक विरोध था.
मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, “केंद्र सरकार कर्नाटक से नफरत करती है. न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और न ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारी मांगों पर कोई प्रतिक्रिया दी.”
सीएम ने कहा कि 22 सितंबर 2023 को सूखा राहत के लिए ज्ञापन दिया गया और केंद्रीय टीम ने चार दिनों तक राज्य का दौरा किया.
कर्नाटक भयंकर सूखे से पीड़ित है. 240 तालुकों में से 223 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. इसके बावजूद, केंद्र सरकार दावा कर रही है कि हमने ज्ञापन सौंपने में देरी की.
सीएम ने आगे कहा कि सूखा राहत के लिए राज्य सरकार अपना पैसा खर्च कर रही है. हम 2023-24 में गारंटी के लिए 36 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और 2024-25 के लिए 55,009 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. भारी मात्रा में फसलों का नुकसान हुआ है. हमने सूखे के लिए 18 हजार 172 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की है.
उन्होंने यह भी सवाल किया कि केंद्रीय नेतृत्व कर्नाटक का दौरा कैसे कर सकता है, जब उन्होंने राज्य को सूखा राहत देने से इनकार कर दिया है.
सीएम ने कहा, “मैं कर्नाटक दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सूखा राहत जारी करने की मांग करता हूं. केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा.”
–
एफजेड/