इस्लामाबाद, 28 मार्च . पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने न्यायपालिका और शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान के बीच संभावित टकराव को रोकने के लिए मध्यस्थता भागीदार बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है.
विश्वसनीय सूत्रों ने कहा है कि न्यायिक मामलों में खुफिया एजेंसियों के हस्तक्षेप के संबंध में इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) के कम से कम छह न्यायाधीशों के खुले पत्र से दोनों संस्थानों के बीच दरार पैदा हो सकता है. यही कारण है कि सैन्य प्रतिष्ठान के करीबी माने जाने वाले शरीफ को मामले में हस्तक्षेप करने और इसे जल्द से जल्द शांत करने का काम सौंपा गया है.
शरीफ आज पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजे) काजी फैज ईसा से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि न केवल खुले पत्र के विवरण पर चर्चा की जा सके, बल्कि सुलहनीय बयान भी दिया जा सके.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ”प्रधानमंत्री, कानून मंत्री आजम नजीर तरार और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) मंसूर आवाज के साथ सीजे काक्सी फैज ईसा और वरिष्ठ न्यायाधीश सैयद मंसूर अली शाह से मुलाकात करेंगे. बैठक सुप्रीम कोर्ट परिसर में होगी.”
दो शक्तिशाली संस्थानों के बीच संभावित संघर्ष की चिंतित अटकलें तब और अधिक स्पष्ट हो गई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) के छह जजों ने पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय (एससीपी) को पत्र लिखकर न्यायिक मामले में जासूसी एजेंसियों और उनके गुर्गों के हस्तक्षेप पर स्पष्टता की मांग की थी.
न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कियानी, न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी, न्यायमूर्ति बाबर सत्तार, न्यायमूर्ति सरदार इजाज इशाक खान, न्यायमूर्ति अरबाब मुहम्मद ताहिर और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज सहित इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के छह न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए खुले पत्र में अदालत के मामलों में देश की खुफिया एजेंसियों के परेशान करने वाले हस्तक्षेप पर प्रकाश डाला गया.
आईएचसी न्यायाधीशों द्वारा पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय को लिखे खुले पत्र में कहा गया, ”इसलिए, हम अनुरोध करते हैं कि न्यायिक कार्यों में खुफिया अधिकारियों के हस्तक्षेप और न्यायाधीशों को इस तरह से डराने-धमकाने के मामले पर विचार करने के लिए एक न्यायिक सम्मेलन बुलाया जाए जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है.”
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आईएचसी न्यायाधीशों के पत्र की सामग्री पर चर्चा करने के लिए एक पूर्ण-न्यायालय बैठक आयोजित की, जिसमें आठ में से कम से कम छह न्यायाधीशों ने अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए रणनीति का उपयोग करने के लिए खुफिया एजेंसियों पर सीधी उंगलियां उठाईं, पत्र के संवैधानिक और न्यायिक मूल्य पर चर्चा की.
सुप्रीम कोर्ट ने आईएचसी न्यायाधीशों के पत्र के कंटेंट पर चर्चा करने के लिए एक पूर्ण-न्यायालय बैठक की, जिसमें आठ में से छह न्यायाधीशों ने अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने में खुफिया एजेंसियों पर सीधी उंगली उठाईं. इसके बाद इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस पर चर्चा की.
बता दें कि आईएचसी जजों के पत्र का ताजा विवाद, एसजेसी की हालिया अधिसूचना को सीजे काजी फैज ईसा द्वारा खारिज किए जाने के बाद सेवारत न्यायाधीशों के बीच शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान और उसके संस्थानों के खिलाफ खड़े होने के नए आत्मविश्वास का हिस्सा है, जिसके चलते आईएचसी के पूर्व वरिष्ठ उप न्यायाधीश शौकत अजीज सिद्दीकी को बर्खास्त कर दिया गया.
जस्टिस सिद्दीकी ने जुलाई 2018 में रावलपिंडी बार में एक भाषण के दौरान खुफिया एजेंसियों पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की कार्यवाही में हेरफेर करने का भी आरोप लगाया था.
अब, शरीफ की सीजे ईसा के साथ एक दुर्लभ बैठक होने वाली है, वरिष्ठ वकील आईएचसी न्यायाधीशों के पत्र के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की अंतिम प्रतिक्रिया में हेरफेर को लेकर चिंतित हैं.
आईएचसी न्यायाधीशों के पत्र ने निश्चित रूप से न्यायिक मामले, निर्णय और उनकी घोषणाओं के समय में खुफिया एजेंसियों के हस्तक्षेप पर देश में एक बहस शुरू कर दी है.
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पीके/