कमला हैरिस ने इजरायली वॉर कैबिनेट सदस्य से कहा युद्धविराम की कार्रवाई में तेजी लाएं

वाशिंगटन, 5 मार्च . अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने इजराइल के कैबिनेट सदस्यों से मुलाकात कर सीजफाइयर की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा है. उन्होंने फिलिस्तीनी नागरिकों को सभी प्रकार की मानवीय सहायता सुनिश्चित किए जाने का भी आग्रह किया.

इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और उप-प्रधानमंत्री बेनी गैंट्ज़ के साथ हैरिस की मुलाकात सोमवार को हुई जिसमें उन्होंने इजरायल और हमास के बीच तत्काल युद्धविराम के लिए आह्वान किया.

व्हाइट हाउस द्वारा जारी बैठक के एक रीडआउट में कहा गया है, “उपराष्ट्रपति ने बंधक समझौते को हासिल करने की तात्कालिकता पर चर्चा की और बंधक वार्ता के लिए इज़राइल के दृष्टिकोण का स्वागत किया.”

उन्होंने कहा, “उन्होंने हमास से शर्तों को स्वीकार करने का आह्वान किया, जिसके तहत बंधकों की रिहाई के बाद तत्काल छह सप्ताह का युद्धविराम होगा.”

रीडआउट में कहा गया है कि हैरिस ने “गाजा में मानवीय स्थितियों और उत्तरी गाजा में एक सहायता काफिले के आसपास हाल ही में हुई भीषण त्रासदी के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की.” इस घटना में एक सहायता काफिले से भोजन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे कई फिलिस्तीनियों पर हमला हुआ था जिसमें सौ से ज्यादा लोग मारे गए.

जब से इजराइल ने गाजा में अपना आक्रमण शुरू किया है, तब से फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत की संख्या 30,000 से अधिक हो गई है.

इज़रायली सेना ने रविवार को कहा था मारे गए लोगों में से अधिकांश की मौत भगदड़ से हुई, जबकि फिलिस्तीन द्वारा संचालित स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों को अस्पतालों में भेजा गया था, उन्हें गोली मार दी गई.

रीडआउट में आगे कहा गया है कि गैंट्ज़ के साथ बैठक के दौरान हैरिस ने “इजरायल से गाजा में मानवीय सहायता के प्रवाह को बढ़ाने और जरूरतमंद लोगों तक इसका सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से अतिरिक्त उपाय करने का आग्रह किया.”

युद्ध से निपटने के तरीके को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बढ़ती दरार के बीच गैंट्ज़ की यात्रा हुई है. गैंट्ज़ नेतन्याहू के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन दोनों एक समझौते पर पहुंचे हैं, जिसके तहत वे हमास के खिलाफ सैन्य अभियान की योजना बनाने में सत्ता साझा करने पर सहमत हुए.

एसएचके/