चेन्नई, 17 फरवरी अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के पदाधिकारियों के चुनाव कराने के लिए नियुक्त दो रिटर्निंग अधिकारियों – दोनों सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश – को भुगतान की जाने वाली फीस में भारी अंतर है जिस पर शतरंज प्रशासकों द्वारा सवाल उठाया गया है.
जहां एक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी, वहीं दूसरे की नियुक्ति एआईसीएफ अध्यक्ष संजय कपूर द्वारा की गई थी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 6.12.2023 के एक आदेश द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी.एस. सिस्तानी को दूसरा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया था और 5,00,000 रुपये का शुल्क तय किया था. अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि एआईसीएफ चुनाव दिल्ली में होने चाहिए, न कि कानपुर में जहां कपूर रहते हैं.
नवंबर 2023 में, कपूर ने 16,00,000 रुपये की फीस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंग नाथ पांडे को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया था .
संयोग से, एआईसीएफ ने 2021 में एआईसीएफ चुनाव कराने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) के. कन्नन को रिटर्निंग ऑफिसर की फीस के रूप में 5,00,000 रुपये का भुगतान किया था.
पिछले पदाधिकारियों के चुनाव के दौरान एआईसीएफ द्वारा भुगतान की गई राशि और इस बार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई राशि की तुलना में रिटर्निंग ऑफिसर की फीस में 11,00,000 रुपये की वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर, कपूर ने को स्पष्ट रूप से बताया: “विवाद मत पैदा करो,” और कॉल काट दी.
एआईसीएफ कोषाध्यक्ष नरेश शर्मा ने को बताया, “10 लाख रुपये से अधिक के किसी भी खर्च को एआईसीएफ कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना है. कपूर ने 29.11.2023 को जस्टिस पांडे को नियुक्ति आदेश जारी किया था. उसके बाद एआईसीएफ की कुछ आम सभा की बैठकें हुईं. लेकिन इस मुद्दे पर किसी भी बैठक में चर्चा नहीं की गई.”
शर्मा ने कहा, “मैंने कपूर से कहा था कि जिस फीस पर सहमति बनी है वह बहुत अधिक है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था, ‘मैं ऐसा करने के लिए सशक्त हूं.”
शतरंज अधिकारियों के अनुसार, कपूर को अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए था क्योंकि कानूनी पेशेवर अपनी फीस निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं.
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस बीच एआईसीएफ चुनाव के आयोजन पर सवालिया निशान लग गया है क्योंकि यह राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 का अनुपालन नहीं करता है.
14 फरवरी को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को अपने उत्तर/शपथपत्र में यह बताने का निर्देश दिया था कि क्या एआईसीएफ डब्ल्यूपी में पारित 16.08.2022 के फैसले में निहित निर्देशों का अनुपालन कर रहा है जिसे (सी)195/2010 भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के साथ पढ़ा जाए .
देवभूमि शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय के चड्ढा ने को बताया, “दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16.8.2022 के अपने आदेश में राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए विभिन्न मानदंड निर्धारित किए हैं. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 न केवल राष्ट्रीय खेल महासंघों पर लागू होती है, बल्कि राज्य और जिला सहयोगियों पर भी लागू होती है.
चड्ढा ने कहा कि एआईसीएफ और उसके अधिकांश राज्य सहयोगी राष्ट्रीय खेल विकास संहिता का अनुपालन नहीं कर रहे हैं.
शर्मा ने कहा, “मैंने दो रिटर्निंग अधिकारियों को ईमेल करके दिल्ली उच्च न्यायालय के 16.8.2022 के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. बाद में, कई राज्य संघों ने मेल भेजे, जिनका भी जवाब नहीं दिया गया.”
चड्ढा ने कहा, शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के शनिवार को होने वाले चुनावों पर इस आधार पर रोक लगा दी कि यह उसके 16.8.2022 के आदेश के अनुपालन में नहीं है.
“नवंबर 2023 में, एआईसीएफ और उसके राज्य सहयोगियों और जिला शतरंज निकायों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की दिनांक 16.8.2023 की प्रयोज्यता पर एक कानूनी राय प्राप्त की गई थी. कानूनी राय सभी राज्य सहयोगियों को भेजी गई थी.
एआईसीएफ के पूर्व सचिव भरत सिंह चौहान ने को बताया, “एआईसीएफ ने राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के अनुपालन के लिए खर्च के हिस्से के रूप में राज्य संघों को 50,000 रुपये का भुगतान भी किया. लेकिन राज्य के किसी भी सहयोगी ने इसका अनुपालन नहीं किया.”
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