नई दिल्ली, 12 फरवरी . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सरकार में नियुक्ति प्रक्रिया अब पूर्ण रूप से पारदर्शी हो चुकी है और उनका प्रयास युवाओं को भारत सरकार के साथ जोड़ना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाना है.
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त लोगों को 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण करते हुए कहा कि आज 1 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं. भारत सरकार में युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का अभियान पूर्ण गति के साथ जारी है. वर्तमान सरकार ने निर्धारित समय के तहत भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है.
उन्होंने कहा कि इससे प्रत्येक युवा को अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने के समान अवसर प्राप्त हुए हैं. आज हर युवा का मानना है कि वे कड़ी मेहनत और कौशल के साथ अपने रोजगार की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं. सरकार युवाओं को राष्ट्र के विकास में सहभागी बनाने का निरंतर रूप से प्रयास कर रही है. वर्तमान सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पिछली सरकारों की तुलना में डेढ़ गुना अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किए हैं.
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एकीकृत परिसर ‘कर्मयोगी भवन’ के पहले चरण की आधारशिला रखने का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षमता निर्माण की दिशा में सरकार की पहल को और मजबूत बनाएगा. सरकार के प्रयासों से नए क्षेत्रों के खुलने और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन होने की चर्चा के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने बजट में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की घोषणा का भी उल्लेख किया, जिससे परिवारों का बिजली बिल कम होगा और वे ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करके आर्थिक लाभ कमाने में सक्षम होंगे. इस योजना से लाखों नये रोजगारों का सृजन होगा.
प्रधानमंत्री ने उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में लगभग 1.25 लाख स्टार्टअप के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इनमें से कई स्टार्टअप टियर 2 या टियर 3 शहरों से हैं. ये स्टार्टअप नये रोजगारों के अवसरों का सृजन कर रहे हैं, इसलिए नवीनतम बजट में स्टार्टअप के लिए कर छूट जारी रखने की घोषणा की गई है. प्रधानमंत्री ने बजट में अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए घोषित 1 लाख करोड़ के कोष का भी उल्लेख किया.
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रोजगार मेले के माध्यम से रेलवे में भर्ती भी हो रही है और यात्रा के मामले में रेलवे आम लोगों की पहली पसंद है. भारत में रेलवे बड़े पैमाने पर बदलाव के दौर से गुजर रहा है और अगला दशक इस क्षेत्र में पूर्ण बदलाव का साक्षी बनेगा. 2014 से पहले रेलवे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था. उन्होंने रेल लाइनों के विद्युतीकरण और दोहरीकरण के साथ-साथ नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने एवं यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर भी चर्चा की.
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद रेलवे के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए संपूर्ण ट्रेन यात्रा अनुभव को सुखद बनाने के अभियान का शुभांरभ किया गया. इस वर्ष के बजट में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी 40,000 आधुनिक बोगियां तैयार करते हुए इन्हें सामान्य ट्रेनों में जोड़ा जाएगा, इससे यात्रियों का सफर अधिक सुविधाजनक होगा.
कनेक्टिविटी के दूरगामी प्रभाव की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने नए बाजारों, पर्यटन के विस्तार, नए व्यवसायों और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण हो रहे लाखों रोजगारों के सृजन का उल्लेख किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हाल के बजट में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए 11 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. नई रेल, सड़क, हवाई अड्डे और जलमार्ग परियोजनाएं रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेंगी.
अर्धसैनिक बलों में नई नियुक्तियों के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जनवरी से परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है. इससे लाखों अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा. उन्होंने सीमावर्ती और उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए कोटा बढ़ाये जाने की भी जानकारी दी.
प्रधानमंत्री ने ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ में सरकारी कर्मियों की भूमिका का भी उल्लेख किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शामिल होने वाले एक लाख से अधिक कर्मयोगी इस यात्रा को एक नई ऊर्जा और गति प्रदान करेंगे. प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मयोगियों से हर दिन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होने का आह्वान किया. मोदी ने उन्हें कर्मयोगी भारत पोर्टल के बारे में जानकारी दी, जिसमें 800 से अधिक पाठ्यक्रम हैं और इसके 30 लाख उपयोगकर्ता हैं.
आपको बता दें कि देशभर में 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया. इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं. नवनियुक्त कर्मियों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा. रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
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एसटीपी/एबीएम