New Delhi, 27 नवंबर . संसदीय स्थायी समिति की Thursday को एक बैठक हुई, जिसमें बढ़ते आयात-निर्यात शुल्क के संदर्भ में India और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार संबंधों की विस्तृत समीक्षा के लिए वाणिज्य सचिव को बुलाया गया.
बैठक में समिति के सदस्यों ने वाणिज्य मंत्रालय से कई स्पष्टीकरण मांगे. विशेष रूप से उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट और किसानों पर अधिक शुल्क के प्रभाव पर सवाल उठाए. सदस्यों ने उन उद्योगों के लिए मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे सहायक उपायों के बारे में भी जानकारी देने का अनुरोध किया जो शुल्क वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं.
सूत्रों के अनुसार, पैनल के सवालों का जवाब देने के बाद वाणिज्य सचिव ने विस्तृत जवाब तैयार करने के लिए दस दिन का समय मांगा. मंत्रालय उम्मीद कर रहा है कि इस अवधि में पूरी तरह लिखा हुआ उत्तर समिति को प्रस्तुत किया जाएगा.
वाणिज्य सचिव ने समिति को जानकारी दी कि “संयुक्त राज्य अमेरिका को हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है.” समिति के सदस्य इस पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं.
सूत्रों ने यह भी बताया कि समिति की अगली बैठक 16 दिसंबर को होगी. इस बैठक में विदेश मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, और वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी भी India और अमेरिका के व्यापार संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे. वाणिज्य सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर इस बातचीत का मुख्य हिस्सा होंगे.
इसके अलावा, उद्योग जगत के प्रमुख संगठन जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ और अन्य व्यापारिक संघों के प्रतिनिधि भी 16 दिसंबर की बैठक में शामिल होंगे. यह सुनिश्चित किया गया है कि बैठक में व्यापारिक हितों और निर्यातकों के मुद्दों को विस्तार से उठाया जाए.
बैठक का उद्देश्य India और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना, शुल्क वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन करना और प्रभावित उद्योगों के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना है. समिति की अगली बैठक में इन सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है.
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एसएचके/डीएससी