अजय देवगन के एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- ‘बिना इजाजत इस्तेमाल करना गलत’

New Delhi, 27 नवंबर . दिल्ली हाई कोर्ट ने Bollywood Actor अजय देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि Actor की तस्वीरों, वीडियो और अन्य व्यक्तिगत सामग्री का उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने विशेष रूप से यह रोक लगाई है कि किसी भी व्यक्ति या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से उनके नाम और तस्वीर का गलत या आपत्तिजनक इस्तेमाल न किया जाए.

इस मामले की सुनवाई में अजय देवगन के वकील ने कोर्ट को बताया कि एक यूट्यूबर उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर अश्लील और अपमानजनक एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो बना रहा है. उन्होंने कहा कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मार्केटप्लेस पर Actor की तस्वीरों और नाम के साथ पोस्टर, टी-शर्ट और कैप बिना अनुमति के बेचे जा रहे हैं.

Actor के वकील ने कोर्ट को दिखाया कि डीपफेक वीडियो और सामग्री सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे Actor की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके मोरल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट केवल अश्लील, डीपफेक और आपत्तिजनक सामग्री पर ही कार्रवाई करेगी. साधारण तस्वीरों या फैन पेजों पर लगाई गई सामान्य पोस्टों को हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता. अगर हर सामान्य पोस्ट पर कार्रवाई की जाए तो सभी फैन पेजों को हटाना पड़ेगा और Actor को अपनी पूरी डिजिटल उपस्थिति को हटाना होगा.

कोर्ट ने सवाल भी उठाया कि क्या Actor ने पहले यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म्स से सीधे संपर्क करके शिकायत दर्ज कराई थी?

Actor की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि डीपफेक वीडियो में उनकी फिल्मों के क्लिप्स और व्यक्तिगत छवियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ‘अजय देवगन’ Actor का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नाम है और इसका बिना अनुमति उपयोग गैरकानूनी है. कोर्ट ने इस पर ध्यान देते हुए यह आदेश दिया कि ऐसे सभी वीडियो और अश्लील सामग्री को तुरंत हटाया जाए. साथ ही निर्देश दिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को दो हफ्ते के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा.

कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में पहले प्लेटफॉर्म या संबंधित व्यक्ति से औपचारिक शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य होगा.

पीके/एबीएम