कोलकाता, 26 नवंबर . राज्य में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर्स) द्वारा बढ़ते काम के बोझ को लेकर किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल के Governor सीवी आनंद बोस ने प्रशासन को साफ संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि यह ऐसी समस्याएं हैं, जिन पर प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए. यदि प्रशासनिक स्तर पर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो वह Governor के रूप में हस्तक्षेप करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे.
Governor बोस ने बताया कि हाल ही में उन्होंने भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों का दौरा किया, वहां बीएसएफ अधिकारियों और स्थानीय निवासियों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि सीमा पर हालात इस समय पूरी तरह नियंत्रण में हैं और किसी भी तरह की दिक्कत की सूचना उन्हें नहीं मिली.
उन्होंने कहा कि बीएलओ चुनाव व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं. मतदान केंद्रों की तैयारी से लेकर मतदाता सूची के अपडेट तक, हर चरण में उनकी भूमिका अहम है. ऐसे में यदि वे कार्यभार को लेकर परेशान हैं तो Government और प्रशासन का दायित्व है कि उन्हें उचित सहयोग और सुविधाएं दी जाएं.
Governor से जब भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से जुड़े सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है. उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव आयोग एक मजबूत और संतुलित संस्था है, जो किसी भी स्थिति को प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से संभालने की क्षमता रखती है.
Governor ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमेशा जटिल परिस्थितियों में भी अपनी दक्षता साबित की है और इस बार भी वह सभी चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग समय पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगा और सुनिश्चित करेगा कि चुनाव शांति और पारदर्शिता के साथ संपन्न हों.
राज्य में बीएलओ का कहना है कि उन्हें असामान्य रूप से अधिक कार्यभार दिया जा रहा है, जिससे उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी प्रभावित हो रही है.
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वीकेयू/एबीएम
