New Delhi, 26 नवंबर . राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास को लेकर Chief Minister रेखा गुप्ता ने Wednesday को बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि दिल्ली में दशकों पुरानी झुग्गियां अब विकास की नई दिशा देखेंगी और Government झुग्गी में रह रहे हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराएगी.
Chief Minister रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में झुग्गी बस्तियां पिछले कई दशक से मौजूद हैं. कई बस्तियां 30 से 40 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं. दिल्ली में जगह-जगह पर झुग्गी बस्तियां बसी हुई हैं. कोई 30 साल पुरानी है तो कोई 40 साल या उससे अधिक पुरानी. कई लोग गांवों से नौकरी की तलाश में दिल्ली आए और यहीं बसते चले गए. आज इनके घरों में दूसरी पीढ़ी जन्म ले चुकी है, जो पूरी तरह दिल्ली की ही नागरिक बन चुकी है.
Chief Minister ने बताया कि इन बस्तियों को समय-समय पर अलग-अलग नामों से बसाया गया. किसी को संजय कॉलोनी तो किसी को इंदिरा कॉलोनी का नाम दिया गया. झुग्गियों को नाम देने का काम तो होता रहा, लेकिन उनके विकास का काम नहीं हुआ. वर्षों से ये लोग बेहतर सुविधाओं और पक्के घर की उम्मीद में जी रहे हैं.”
रेखा गुप्ता ने Government के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि आगामी समय में दिल्ली की हर झुग्गी बस्ती में चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान दिए जाएंगे.
उन्होंने कहा, “दिल्ली की हर एक झुग्गी परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा. यह दिल्ली की Chief Minister के रूप में मेरा वादा है. गरीबों के सिर पर मजबूती की छत देना हमारी प्राथमिकता है.”
उन्होंने पिछली Governmentों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस Government ने भी झुग्गीवासियों को घर देने का वादा किया था, लेकिन वह अपने वादों पर खरे नहींउतरे. रेखा गुप्ता ने कहा, “कांग्रेस ने वादा तो किया था. उन्होंने मकान भी बनवाए, लेकिन एक भी झुग्गीवासी को वे मकान नहीं दिए. वे मकान धीरे–धीरे जर्जर होते चले गए, लेकिन उन्हें जरूरतमंद गरीबों को नहीं सौंपा गया.”
Chief Minister ने कहा कि अब परिस्थितियां बदलेंगी और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए उनकी Government तेजी से नीतियां लागू कर रही है. उन्होंने बताया कि कई इलाकों में सर्वे का काम शुरू हो चुका है और आने वाले महीनों में व्यापक रूप से पुनर्विकास योजनाएं लागू होंगी.
अंत में उन्होंने कहा कि दिल्ली की झुग्गी बस्ती के विकास कार्य के लिए 700 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है. Government का मकसद है कि इन परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाए.
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वीकेयू/वीसी