Bhopal 24 नवंबर . Madhya Pradesh के Chief Minister मोहन यादव ने कहा कि राज्य में पंचायत को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाया जा रहा है, इसलिए पंचायतें विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़ें. निवेश और निवास की बेहतर व्यवस्था के लिए मास्टर प्लान बनाएं. इसकी शुरुआत विदिशा जिले से की जा रही है.
राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पंचायतों को आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में Chief Minister मोहन यादव ने कहा कि भारतीय व्यवस्था की मूल आत्मा स्थानीय स्वशासन रही है. हमारे यहां शासन गांव से शुरू होकर राष्ट्र की ओर बढ़ने वाला रहा है. इसी का परिणाम है कि भारतीय चिंतन में गांव को स्वराज और आत्मनिर्भरता की प्रथम इकाई माना गया है. Prime Minister Narendra Modi ने जब आत्मनिर्भर India और सुशासन का दृष्टिकोण रखा, तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि India की ताकत उसके गांवों, पंचायतों और जनसामान्य की सामूहिक शक्ति में निहित है.
आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध Madhya Pradesh विषय पर आयोजित यह वर्कशॉप, ग्राम स्वराज, स्थानीय आत्मनिर्भरता और विकसित India 2047 के लिए उठाया गया निर्णायक कदम है. उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि पंचायतों को प्रशासनिक रूप से दक्ष, वित्तीय रूप से सक्षम और सामुदायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की ठोस रणनीति तैयार करने की इस यात्रा का नेतृत्व प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि कर रहे हैं. पंचायत संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य Government प्रतिबद्ध है.
जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के उपाध्यक्ष अभी शिक्षा समितियों के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन निरीक्षण के दौरान उनके सुझावों को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन अब उनके द्वारा किए विद्यालय के निरीक्षण और सुझावों को लिपिबद्ध किया जाएगा और शासन इन्हें अमल में लेकर कार्य करेगा. राज्य Government ने सरपंचों को पंचायत की गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपए तक की राशि खर्च करने का अधिकार दिया है. यह तो केवल शुरुआत है. इस दिशा में आगे भी और पहल की जाएगी.
उन्होंने कहा कि राज्य Government ने पंचायतों को पीने के पानी का प्रबंध करने का अधिकार दिया है. पंचायतें विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़ें. निवेश और निवास की बेहतर व्यवस्था के लिए मास्टर प्लान बनाएं. इसकी शुरुआत विदिशा जिले से की जा रही है. राज्य Government किसानों को सोलर पंप योजना के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है. अगर कोई किसान तीन हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर तक का सोलर पंप लेता है तो उसे 90 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा. पंचायतें इस योजना को भी आगे बढ़ाएं. राज्य Government किसानों को बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है.
प्रदेश Government ने पंचायतों के माध्यम से एक बगिया मां के नाम की शुरुआत की है. इस दिशा में भी ग्राम स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की 26 नवंबर तक चलने वाली आईएस कार्यशाला में विभागीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि यह राज्य स्तरीय कार्यशाला त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है. विकास और जनकल्याण गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और जिला जनपद अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है. India में परम्परागत रूप से ग्राम विकास की व्यवस्था समाज और Government की संयुक्त भागीदारी पर आधारित थी. वर्तमान में भी गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है.
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एसएनपी/डीकेपपी