New Delhi, 21 नवंबर . उत्तर-पूर्व दिल्ली में साल 2020 के दंगों से जुड़े सबसे बड़े यूएपीए केस की सुनवाई Friday को Supreme court में हुई. कोर्ट में आरोपी शरजील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, मुहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और शिफा-उर-रहमान की जमानत याचिकाओं पर लंबी सुनवाई हुई.
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी रमण अंजारिया की बेंच के सामने दिल्ली Police की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलील रखी. अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.
दिल्ली Police ने कोर्ट को साफ कहा कि यह मामला साधारण दंगा या सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का नहीं, बल्कि देश में बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधि और सत्ता परिवर्तन की सोची-समझी साजिश का है.
बांग्लादेश और नेपाल की घटनाओं का जिक्र कर Police ने कहा, दंगाइयों का इरादा India में सत्ता पलट करना था. अमेरिकी President डोनाल्ड ट्रंप के India दौरे पर हिंसा भड़काई गई ताकि दुनिया में India की बदनामी हो.
एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में कई वीडियो दिखाते हुए बताया कि दंगों में 53 लोग मारे गए, 513 से ज्यादा घायल हुए. फायरआर्म्स, पेट्रोल बम, एसिड, तलवारें, लाठियां और पत्थरों का खुलकर इस्तेमाल हुआ. हेड constable रतन लाल और आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई. Policeकर्मियों पर छतों से एसिड की बोतलें फेंकी गईं.
दूध-पानी की सप्लाई रोककर आर्थिक नाकेबंदी की कोशिश की गई. असम को India से काटने की बात कही गई, जिसका असर पश्चिम बंगाल तक पहुंचा, वहां ट्रेनों में आग लगाई गई और रेलवे को 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ.
Police ने बताया कि यह सब पहले से प्लान किया गया था. 8 दिसंबर 2019 को योगेंद्र यादव की मौजूदगी में उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी, मीरान हैदर समेत कई लोगों ने चक्का जाम और हिंसा की रणनीति बनाई.
13 दिसंबर को जामिया में हिंसा हुई, फिर शाहीन बाग में चक्का जाम शुरू कराया गया. 23 फरवरी 2020 की रात चांद बाग में फिर मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि cctv कैमरे खराब कर ज्यादा हिंसा की जाए. अगले दिन दोपहर 1 बजे Police पर हमला हुआ, रतन लाल शहीद हो गए और दो वरिष्ठ आईपीएस अफसर गंभीर रूप से घायल हो गए.
Police ने दावा किया कि ताहिर हुसैन ने शेल कंपनियों से 1.3 करोड़ रुपए की फंडिंग की और शिफा-उर-रहमान ने 8.90 लाख रुपए दिए. उमर खालिद ने “India तेरे टुकड़े होंगे” जैसे भड़काऊ भाषण दिए. शरजील इमाम ने असम को India से काटने की बात कही. गुलफिशा फातिमा मीटिंगों में मौजूद रहती थीं.
दिल्ली Police ने कोर्ट से बोली कि चार्जशीट में यूएपीए की धारा 16(ए) ए भी लगाई गई है, जिसमें मौत की सजा तक का प्रावधान है. ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है और इसे किसी ने चैलेंज नहीं किया. दो साल में ट्रायल पूरा हो सकता है बशर्ते आरोपी सहयोग करें. इसलिए अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
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एसएचके/वीसी