New Delhi, 17 नवंबर . सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया के पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और Government द्वारा जारी विज्ञापनों की दर संरचना में संशोधन को मंजूरी दी है.
मंत्रालय की ओर से किए गए इस संशोधन में Governmentी विज्ञापनों की दरों में 26 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है. इसके अलावा, रंगीन विज्ञापनों के लिए नई प्रीमियम दरें और तरजीही स्थिति को लागू किया गया है.
अब Governmentी विज्ञापनों की दरें प्रति वर्ग सेमी में बढ़ाकर 47.40 रुपए से 59.68 रुपए कर दी गई हैं, जो 26 प्रतिशत की वृद्धि है. यह दरें दैनिक समाचार पत्रों की एक लाख प्रतियों के लिए श्वेत-श्याम विज्ञापनों के संदर्भ में लागू होंगी. मंत्रालय ने रंगीन विज्ञापनों के लिए अलग से प्रीमियम दरों को मंजूरी दी है, जो मीडिया संस्थानों को अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगी.
प्रिंट मीडिया के लिए दर संरचना में यह संशोधन केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के तहत किया गया है. सीबीसी India Government के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रचार अभियानों का संचालन करता है. इससे पहले, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन दरों को अंतिम बार 2019 में संशोधित किया गया था. अब, 9वीं दर संरचना समिति की सिफारिशों पर आधारित यह नई दर संरचना लागू की जा रही है.
समिति ने मुद्रास्फीति, न्यूजप्रिंट की कीमतें, वेतन और अन्य लागतों पर विचार करते हुए ये सिफारिशें की हैं.
समिति ने छोटे, मध्यम और बड़े समाचार पत्रों के संघों, जैसे भारतीय समाचार पत्र सोसायटी (आईएनएस) और अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए) के सुझावों पर भी ध्यान दिया. इन संशोधनों से प्रिंट मीडिया को जरूरी वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे समाचार पत्र अपने संचालन को बनाए रखते हुए गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता कर सकेंगे.
विज्ञापन दरों में यह वृद्धि प्रिंट मीडिया को अन्य मीडिया प्लेटफार्मों के मुकाबले मजबूत बनाएगी और मीडिया की वित्तीय स्थिरता में मदद करेगी. इससे प्रिंट मीडिया में बेहतर सामग्री का निर्माण हो सकेगा और जनहित में प्रभावी रूप से योगदान किया जा सकेगा. Government इस कदम के माध्यम से प्रिंट मीडिया के महत्व को मान्यता देती है और संचार रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लक्षित कर सकती है.
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एसएके/डीकेपी