New Delhi, 15 नवंबर . क्या India की बढ़ती सैन्य शक्ति ने Pakistan को बड़े बदलाव की ओर धकेल दिया है? यह पूरी तरह संभव है और Political रूप से बहुत स्वाभाविक भी. Pakistan की संसद ने जो 27वां संवैधानिक संशोधन पारित किया है उसमें India के सैन्य सुधारों की झलक है!
दक्षिण एशिया में जो सुरक्षा परिवेश बन रहा है, उसमें दोनों देशों के रणनीतिक फैसले एक-दूसरे से अलग नहीं देखे जा सकते. Pakistan जिस ट्राई सर्विस कंट्रोल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (सीडीएफ) मॉडल और व्यापक सुरक्षा कानूनों के विस्तार पर विचार कर रहा है, वह कहीं न कहीं India की हाल की सैन्य संरचना से प्रभावित दिखता है, खासकर 2019 के बाद जब India ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की और देश को ‘ज्वाइंट थियेटर कमांड’ की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू की.
India का सीडीएस मॉडल Pakistan की नजर में सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं था; उसने India की सैन्य योजना, संसाधन नियंत्रण और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया. Pakistan की सैन्य और Political चर्चाओं में यह बार-बार उभरता तर्क है कि India के इस कदम ने “एनफील्ड एफेक्ट” पैदा किया—यानी यदि प्रतिद्वंद्वी एकीकृत कमान की ओर जा रहा है, तो प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए हमें भी कुछ वैसा ही करना होगा. यही कारण है कि Pakistan में सीडीएफ की अवधारणा को “India के सीडीएस मॉडल का शैडो चेंज” कहा जा रहा है, जो एक ऐसा पद होगा जो सेना, नौसेना और वायुसेना को एक ज्यादा केंद्रीकृत ढांचे में लाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर तेज निर्णय-निर्माण को संभव करेगा.
ट्राई-सर्विस कंट्रोल की बात भी इसी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से जुड़ी है. India पिछले पांच वर्षों से ज्वाइंट थियेटर कमांड के परीक्षण और ढांचे पर काम कर रहा है, जिसमें उत्तरी, पश्चिमी और समुद्री थिएटरों में संयुक्त सैन्य नियंत्रण की योजना शामिल है. Pakistan में इसीलिए यह डर बार-बार दोहराया जाता है कि अगर India के पास अधिक संगठित थिएटर-कमांड संरचना होगी, तो सीमा क्षेत्रों में उसका सामरिक दबाव और तेज होगा, जिससे प्रतिक्रिया-सामर्थ्य बनाए रखने के लिए Pakistan को अपनी कमान प्रणाली का पुनर्गठन करना पड़ेगा.
वैसे यह तर्क नया नहीं है. 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद भी दोनों देशों ने एक-दूसरे के मिसाइल कार्यक्रमों की गति देखकर अपने कार्यक्रमों को तेज किया था, 2004 के बाद भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के विस्तार ने भी Pakistan को चीन के साथ अपने सैन्य संबंधों को गहरा करने की ओर ढकेला था. इतिहास इसी तरह की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियों से भरा पड़ा है.
सुरक्षा कानूनों के विस्तार की आवश्यकता भी भारत-पाक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समझी जाती है. India जहां ड्रोन-स्वॉर्म, एआई-आधारित सर्विलांस और लंबी-मारक क्षमता वाली मिसाइल प्रणालियों पर तेजी से निवेश कर रहा है, वहीं Pakistan के भीतर यह चिंता गहरा गई कि मौजूदा कानूनी ढांचे इन आधुनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं था.
विशेष रूप से सीमा-क्षेत्रों में ड्रोन घुसपैठ और हाई-टेक जासूसी गतिविधियों के बढ़ने के बाद Pakistan में यह भावना उभरी कि पारंपरिक सैन्य कानून अब नई तकनीकी लड़ाइयों के लिए सक्षम नहीं हैं. India की उत्तर और पश्चिम सीमा पर बढ़ती तकनीकी तैनाती का हवाला देकर Pakistan में दलील दी जाती है कि अगर कानूनी अधिकार अधिक केंद्रीकृत और व्यापक नहीं होंगे, तो सुरक्षा-प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने का खतरा है.
इन कारणों से, 27वीं संशोधन को कुछ विशेषज्ञ सिर्फ घरेलू प्रशासनिक सुधार नहीं मानते, बल्कि उसे दक्षिण एशिया की शक्ति-प्रकृति के समानांतर पढ़ते हैं. Pakistan का इतिहास दिखाता है कि हर बड़े सुरक्षा बदलाव की जड़ में एक बाहरी प्रेरणा रही है—चाहे 1950 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन- केंद्रीय संधि संगठन (एसईएटीओ-सीईएनटीओ) गठबंधन हों, 1980 के दौर में अफगान युद्ध के कारण सुरक्षा ढांचे का पुनर्गठन हो, या 2001 के बाद आतंकवाद-विरोधी कानूनों का विस्तार हो.
अब इसी क्रम में India के सैन्य सुधारों को भी Pakistan अपने रणनीतिक पर्यावरण की एक अनिवार्य चुनौती मानता है.
इसलिए यह प्रश्न कि “क्या India का कोई खौफ पैदा हो रहा है?”आधारहीन नहीं है. यह खौफ सीधे युद्ध का खतरा नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा में असंतुलन का है. यही कारण है कि Pakistan में यह विचार तेजी से उभर रहा है कि सुरक्षा ढांचे को समय के साथ आधुनिक, केंद्रीकृत और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है, वरना क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन India की ओर और झुक सकता है. 27वीं संशोधन उसी बड़े विमर्श की कड़ी है, जिसमें घरेलू राजनीति और बाहरी रणनीतिक दबाव एक साथ जुड़ जाते हैं, और दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि किसी देश की सैन्य-Political दिशा भविष्य में कैसी होगी.
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केआर/