jaipur, 13 नवंबर . Rajasthan के Chief Minister भजन लाल शर्मा Thursday को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने Rajasthan के विकास एजेंडे को गति देने के लिए तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं. इन बैठकों में ऊर्जा, विकास और कनेक्टिविटी पर विशेष जोर रहा.
Chief Minister भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात की. Chief Minister ने शहरी विकास, ऊर्जा, जल प्रबंधन और कौशल संवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की.
उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केंद्रीय सहायता से Rajasthan के बुनियादी ढांचे और युवा क्षमता को मजबूत करना है.
सीएम भजन लाल शर्मा ने Union Minister मनोहर लाल के साथ बैठक के दौरान बिजली और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी पहलों की समीक्षा की. इस दौरान बिजली निकासी प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. बता चलें कि Rajasthan में India के सौर ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान करने की अपार क्षमता है.
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि किसानों के हित में, टावर बेस मुआवजा दर को डीएलसी दर के 400 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉरिडोर मुआवजा 30 प्रतिशत, नगरपालिका क्षेत्रों में 45 प्रतिशत और नगर निगम क्षेत्रों में 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है.
Chief Minister भजनलाल शर्मा ने jaipur मेट्रो के दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुमोदन पर भी चर्चा की.
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ अपनी बैठक में Chief Minister शर्मा ने फिरोजपुर फीडर रीलाइनिंग परियोजना और राम जल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने Rajasthan में जल आपूर्ति, जल संचयन और सतत जल प्रबंधन के दीर्घकालिक समाधानों पर भी चर्चा की.
Union Minister ने विकास पहलों में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की सफलता की सराहना की.
इसके अलावा Chief Minister भजनलाल शर्मा ने Union Minister जयंत चौधरी से मुलाकात की, जिसमें Rajasthan को कौशल विकास और उद्यमिता के राष्ट्रीय केंद्र में बदलने के अवसरों पर चर्चा की गई. इस दौरान दोनों नेताओं ने रोजगार क्षमता बढ़ाने और प्रशिक्षण को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए सहयोगी कार्यक्रमों पर चर्चा की.
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एमएस/डीकेपी