गांधीनगर, 13 नवंबर . Chief Minister भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट दिशानिर्देश दिए हैं कि राज्य में राजमार्गों तथा नगरों-महानगरों में सड़क मार्ग कार्यों की गुणवत्ता से कम्प्रोमाइज या समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सीएम ने Thursday को गांधीनगर में उप Chief Minister हर्ष संघवी, वित्त मंत्री कनुभाई देसाई तथा मुख्य सचिव एमके दास की उपस्थिति में आयोजित बैठक में ये दिशा-निर्देश दिए.
बैठक में महानगरों के महापौर, महानगर पालिकाओं की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, महानगर पालिकाओं के आयुक्त तथा क्षेत्रीय महानगर पालिका आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और उन्होंने अपने नगरों-महानगरों के सड़क मार्गों की स्थिति का विवरण दिया.
बता दें कि Chief Minister भूपेंद्र पटेल ने जब से शासन दायित्व संभाला है, तब से राज्य में सड़क मार्गों-पुलों के निर्माण में गुणवत्ता पर निरंतर बल दिया है. ऐसे जनहित के कार्यों में क्वॉलिटी में कम्प्रोमाइज या समझौता करने की बात बर्दाश्त नहीं की जाती है. Chief Minister ने अनेक बार इसकी प्रतीति भी कराई है. हाल ही में 3 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है. इतना ही नहीं, हल्की गुणवत्ता के कार्य करने वाले 13 से अधिक ठेकेदारों को इस वर्ष ब्लैक लिस्ट करने तक के कड़े दंडात्मक कदम भी Chief Minister के सीधे निर्देश पर उठाए गए हैं.
सीएम भूपेंद्र पटेल ने Thursday दोपहर को आयोजित इस बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि सड़कों के पोटहोल्स भरने के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए. इतना ही नहीं, संबद्ध अधिकारी, मनपा आयुक्त व उपायुक्त नियमित रूप से फील्ड विजिट कर कार्यों की गुणवत्ता की जांच करते रहें और 30 नवंबर तक सड़क मार्गों की समग्र स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें.
उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पुलों के कार्य हो रहे हों, वहां डाइवर्जन के लिए आरसीसी रोड बने, जिससे संबद्ध कार्य पूरा होने तक नागरिकों को परिवहन में कोई असुविधा न हो. इसके लिए भी उन्होंने बैठक में संबद्ध अधिकारियों को निर्देश दिए.
Chief Minister भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रभारी मंत्रियों को उनके जिलों में सड़कों की स्थिति की संबद्ध अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर 30 नवंबर तक स्थिति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे. उन्होंने इस उच्च स्तरीय बैठक में यह भी कहा कि जो सड़क मार्ग मैंटेनेंस गारंटी पीरियड में टूट जाएं, उनके ठेकेदारों को तत्काल ब्लैक लिस्ट करने सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.
उप Chief Minister हर्ष संघवी ने इस बैठक में कहा कि शहरों में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मार्केट जैसे स्थलों, जहां लोगों की अधिक आवाजाही रहती हो, वहां शहरी प्रशासन तथा सड़क एवं भवन विभाग इस तरह सड़क मरम्मत के कार्य करे, जिसकी लोगों को अनुभूति हो. उन्होंने यह भी कहा कि सड़क मरम्मत को लेकर मिलने वाली शिकायतों का त्वरित निरावण, साथ ही साथ अन्य मरम्मत एवं नए सड़क निर्माण कार्य भी होते रहना जरूरी हैं.
इस उच्च स्तरीय बैठक में Chief Minister के सलाहकार एसएस राठौड़, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव एम. थेन्नारसन, Chief Minister की अपर प्रधान सचिव अवंतिका सिंह, कमिशनर ऑफ म्युनिसिपालिटीज रेम्या मोहन, सड़क एवं भवन विभाग के सचिव प्रभात पटेलिया, Chief Minister के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) धीरज पारेख, और सड़क एवं भवन तथा शहरी विकास विभाग के सम्बद्ध अधिकारी उपस्थित रहे.
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