दिसपुर, 9 नवंबर . असम मंत्रिमंडल ने Sunday को असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य छठी अनुसूची क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में बहुविवाह की प्रथा को गैरकानूनी घोषित करना और समाप्त करना है.
लोक सेवा भवन में Chief Minister हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में यह निर्णय लैंगिक न्याय और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है.
दरअसल, इस विधेयक में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति का जीवनसाथी जीवित है, दोनों में तलाक नहीं हुआ या फिर वो कानूनी रूप से अलग नहीं हुए हैं, वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता. विधेयक बहुविवाह से प्रभावित महिलाओं के लिए मुआवजा देने का प्रावधान है.
राज्य Government ने कहा कि यह कानून समाज को ऐसी प्रथाओं के अभिशाप से बचाने और राज्य में वैध और न्यायसंगत वैवाहिक संबंधों को बनाए रखने के लिए बनाया गया है.
इस ऐतिहासिक कदम के साथ राज्य मंत्रिमंडल ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी.
राज्य मंत्रिमंडल ने असम स्टार्टअप और नवाचार नीति 2025-30 को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में असम को India में एक अग्रणी स्टार्टअप केंद्र के रूप में स्थापित करना है.
कुल 397 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान के साथ यह नीति कई प्रकार के वित्तपोषण साधन प्रदान करती है. इसमें विचार अनुदान, प्रोटोटाइप विकास सहायता और प्रति स्टार्टअप 10 करोड़ रुपये तक की उद्यम पूंजी निधि शामिल है.
–
एमएस/डीकेपी