मैनपुरी, 27 अक्टूबर . मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने Monday को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए जाने वाले एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है. चुनाव आयोग के इस कदम को लेकर कांग्रेस और सपा समेत अन्य Political दलों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं.
उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से Samajwadi Party की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग एसआईआर लागू करने का आदेश देगा तो ऐसा किया जाएगा. अगर सत्तारूढ़ Government चाहती है कि एसआईआर लागू हो तो उसका पालन किया जाएगा.
डिंपल यादव ने कहा कि सवाल यह है कि आखिर एसआईआर कराने की जरूरत क्या है. एसआईआर कराकर क्या वो यह कहना चाहते हैं कि देश में अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, वो सब अलोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं? इसको लेकर Government की मंशा साफ नहीं है. Government लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट कर रही है.
Chief Minister उमर अब्दुल्ला की मांग पर उन्होंने कहा कि केंद्र Government ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा. भाजपा Government ने जब वादा किया था तो वो पूरा करना चाहिए.
इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की घोषणा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि Monday को India निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है. बिहार में एसआईआर को लेकर उठे सवालों के जवाब हमें अभी तक नहीं मिले हैं.
कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार के एसआईआर की खामियों को दूर करने के लिए Supreme court को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा. वरना, चुनाव आयोग और उसे कठपुतली बनाने वाली भाजपा की मंशा बिहार के एसआईआर के जरिए साफ तौर पर उजागर हो जाती.
बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए जाने वाले एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के दूसरे चरण की घोषणा की. उन्होंने कहा कि मुद्रण व प्रशिक्षण का कार्य 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक चलेगा. घर-घर गणना चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक की जाएगी. ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को होगा. दावे और आपत्ति अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दाखिल की जाएंगी. जिन लोगों को नोटिस जाएंगी उनकी सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक होगा. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा.
–
एमएस/डीकेपी