New Delhi, 26 अक्टूबर अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया है कि देश में कई ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर रही हैं.
सांसद और कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने पत्र में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इनमें से कई कंपनियां पूरी तरह से मौजूदा कानूनी और नीतिगत ढांचों का लगातार उल्लंघन कर रही हैं और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को कमजोर कर रही हैं. इससे छोटे एवं मध्यम आकार के व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है.
उन्होंने आरोप लगाया है कि Government के स्पष्ट एफडीआई दिशानिर्देशों और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के बावजूद, कई प्लेटफॉर्म मार्केटप्लेस की आड़ में इन्वेंट्री-आधारित मॉडल के रूप में काम करना जारी रखे हुए हैं और भारी छूट के साथ उत्पादों की कीमतों को बेहद कम रख रही हैं और चुनिंदा विक्रेताओं को तरजीही व्यवहार प्रदान कर रहे हैं. ये सभी कार्य कानून का सीधा उल्लंघन हैं.
खंडेलवाल ने आगे कहा, “ये कंपनियां स्थानीय व्यापार मानदंडों का भी उल्लंघन कर रही हैं, लाइसेंसिंग और डिलीवरी सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी कर रही हैं और पारंपरिक खुदरा इकोसिस्टम को बाधित कर रही हैं. इस तरह की प्रथाएं न केवल अपारदर्शी हैं, बल्कि लाखों छोटे व्यापारियों और आस-पड़ोस की दुकानों की आजीविका के लिए भी खतरा हैं, जो India की खुदरा अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं.”
Government से तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान करते हुए, खंडेलवाल ने मंत्रालय से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और एफडीआई नीति के तहत ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के लिए विशिष्ट नियामक दिशानिर्देश तैयार करने और उल्लंघनों के लिए दंडात्मक प्रावधानों के साथ मौजूदा कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया.
उन्होंने Government से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एल्गोरिदम, डेटा उपयोग प्रैक्टिस और विक्रेता संबंधों का पूर्ण प्रकटीकरण अनिवार्य करने और ऑनलाइन व्यापार गतिविधियों की निरंतर निगरानी के लिए एक समर्पित निगरानी प्राधिकरण स्थापित करने का भी आग्रह किया.
खंडेलवाल ने कहा, “एक मजबूत नियामक तंत्र की अनुपस्थिति ने इन कंपनियों को ऐसा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया है मानो वे कानून से ऊपर हों. यह आवश्यक है कि Government जवाबदेही बहाल करने और वैध व्यापार की रक्षा के लिए तेजी से कार्रवाई करे.”
बयान में आगे कहा गया है कि Prime Minister Narendra Modi के निष्पक्ष, पारदर्शी और अनुपालन योग्य डिजिटल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के प्रति व्यापारियों की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, खंडेलवाल ने India के खुदरा क्षेत्र में सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के Government के प्रयासों में कैट के अंतर्गत व्यापारिक समुदाय की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया.
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एबीएस/