Lucknow, 4 नवंबर . उत्तर प्रदेश Government ने धान कुटाई को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के अन्नदाता किसानों और राइस मिल संचालकों को बड़ी राहत प्रदान की है. Chief Minister योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले के तहत नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर राइस मिलों को 1 प्रतिशत रिकवरी छूट दी जाएगी. Government का यह कदम न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती देगा, बल्कि रोजगार और निवेश में भी वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा.
Governmentी आंकड़ों के अनुसार इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 13 से 15 लाख किसानों और 2000 से अधिक राइस मिल संचालकों को सीधा लाभ मिलेगा. इसके अतिरिक्त योगी Government इस राहत पैकेज के अंतर्गत 167 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति भी प्रदान करेगी, जिससे राइस मिल उद्योग को उत्पादन लागत में राहत मिलेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.
Government का मानना है कि 1 प्रतिशत रिकवरी छूट से Governmentी स्तर पर धान खरीद और चावल प्रसंस्करण की प्रक्रिया और तेज होगी. इससे पीडीएस हेतु चावल की उपलब्धता प्रदेश के भीतर ही सुनिश्चित की जा सकेगी और अन्य राज्यों से चावल की रैक मंगाने की आवश्यकता कम होगी. यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर भी बचत सुनिश्चित करेगा.
गौरतलब है कि Government हाइब्रिड धान की कुटाई पर पहले से ही 3 प्रतिशत रिकवरी छूट दे रही है, जिसके लिए वह प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करती है.
Governmentी अनुमान के अनुसार इस नीति से प्रदेश में लगभग 2 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सुदृढ़ होंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कृषि आधारित उद्योगों को गति देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा. कुल मिलाकर, योगी Government का यह निर्णय अन्नदाता किसानों के हितों की रक्षा के साथ-साथ प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.
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