न्यूयॉर्क, 9 अक्टूबर . अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) ने बांग्लादेश की मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम Government पर विरोधियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. संगठन ने पूर्व अवामी लीग Government के “कथित” समर्थकों को गिरफ्तार करने के लिए हाल ही में संशोधित आतंकवाद विरोधी कानून का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए Government की कड़ी आलोचना की है.
एचआरडब्ल्यू ने बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार टीम से आग्रह किया कि वह मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों की तुरंत रिहाई की मांग करे और अधिकारियों को अधिकारों की रक्षा करने तथा गैरकानूनी Political हिंसा का इस्तेमाल करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रोत्साहित करे.
आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग Government ने लागू किया था.
अधिकारियों का हवाला देते हुए, एचआरडब्ल्यू ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम Government के तहत 2025 के संशोधनों का उद्देश्य अवामी लीग के सदस्यों को “सत्ता में रहते हुए उनके दुरुपयोग” के लिए जवाबदेह ठहराना था. Political दलों और छात्र संगठनों की मांगों के बाद इन्हें पेश किया गया.
एचआरडब्ल्यू की उप-एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा, “बांग्लादेशी Government को आतंकवाद विरोधी कानून का दुरुपयोग बंद करना चाहिए, जो Political दमन का दूसरा नाम बनता जा रहा है. अंतरिम Government को इसके बजाय सुरक्षित और सहभागी चुनावों के लिए माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.”
इस संगठन ने कहा कि शांतिपूर्ण भाषण और संघ बनाने के अधिकार का दमन अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है.
इसमें आगे कहा गया है कि अंतरिम Government के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कई पर हत्या के संदिग्ध आरोप हैं, जबकि कई लोग आतंकवाद-रोधी अधिनियम के तहत हिरासत में हैं.
मानवाधिकार संस्था ने कहा, “बांग्लादेश संपादक परिषद ने चेतावनी दी है कि आतंकवाद-रोधी अधिनियम में संशोधन ‘लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करेगा और जनसंचार माध्यमों की स्वतंत्रता के व्यापक दायरे को सीमित करेगा, जो चिंताजनक है और इससे प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा होगा.’ हालांकि, यूनुस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रतिबंध से इनकार किया है.”
यूनुस Government की आलोचना करते हुए, एचआरडब्ल्यू ने कहा कि अंतरिम Government उन कट्टरपंथी इस्लामी हित समूहों को नियंत्रित करने में भी असमर्थ रही है जो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हिंसा में लिप्त रहे हैं, जिसमें अवामी लीग समर्थकों को निशाना बनाने से लेकर महिलाओं के अधिकारों का विरोध करना शामिल है.
इसके अलावा, ढाका स्थित मानवाधिकार संगठन ऐन ओ सलीश केंद्र (एएसके) की रिपोर्टों का हवाला देते हुए, मानवाधिकार संस्था ने कहा कि जनवरी से अब तक भीड़ के हमलों में कम से कम 152 लोग मारे गए हैं.
एचआरडब्ल्यू ने एक Political कार्यकर्ता के हवाले से कहा, “फिलहाल, हमारे पास दो विकल्प हैं: या तो आतंकवादी बताकर जेल जाना या फिर भीड़ का सामना करना. मैं यह नहीं कह रहा कि दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे यूनुस Government देने में नाकाम रही है.”
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