Patna, 7 अक्टूबर . बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है. आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन एक्शन मोड में आ गए हैं.
इस कड़ी में राज्य में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से निगरानी और गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है. मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए नकदी, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य वस्तुएं और अन्य उपहारों के वितरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है.
इस क्रम में एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में जब्ती की है. कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकदी, शराब, नशीले पदार्थ व दूसरी चीजें बरामद की हैं. जब्त की गई चीजों की कीमत दो करोड़ रुपए से ऊपर की बताई जा रही है.
बता दें कि राज्य में चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन, Police, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, नारकोटिक्स ब्यूरो, सीमा शुल्क और फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों द्वारा लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि निगरानी को और सशक्त बनाते हुए प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें. निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी प्रलोभन या दबाव के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
इससे पहले, Tuesday को ही Police प्रशासन ने गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में वाहन तलाशी अभियान के दौरान एक वाहन से 7.50 लाख रुपए बरामद किए थे. बताया गया कि नगर थाना Police टीम द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी, उसी दौरान एक वाहन से 7.50 लाख रुपए बरामद किए गए.
प्रारंभिक पूछताछ के बाद वाहन पर सवार लोगों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने के कारण Police ने वाहन जब्त कर लिया.
गोपालगंज के Police अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत बड़ी राशि के लेनदेन या परिवहन पर रोक है.
उन्होंने बताया कि जिला Police द्वारा अलग-अलग स्थानों पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है. इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा भारी मात्रा में नकदी का परिवहन किया जा रहा है. जब वाहन की तलाशी ली गई, तब वाहन से 7.50 लाख रुपए बरामद किए गए. मामले में संबंधित व्यक्ति से दस्तावेज़ और सबूत मांगे गए हैं, लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है.
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एमएस/पीएसके