New Delhi, 1 अक्टूबर . Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी है. Government ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है.
इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा. वहीं, देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.
केंद्र Government ने रबी फसलों के लिए एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि की है. एमएसपी में सबसे ज्यादा वृद्धि कुसुम के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की गई है. रेपसीड और सरसों, चना, जौ और गेहूं के लिए क्रमशः 250 रुपए प्रति क्विंटल, 225 रुपए प्रति क्विंटल, 170 रुपए प्रति क्विंटल और 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने केंद्र Government के इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा, “Prime Minister मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है. रबी फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि और दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिशन दोनों ही कदम किसानों के भविष्य को नई दिशा देंगे.”
उन्होंने कहा कि केंद्र Government ने दाल उत्पादन मिशन के तहत वर्ष 2030-31 तक 350 लाख टन दाल उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 11,440 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. यह कदम देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. इसके साथ ही, 84,263 करोड़ रुपए की लागत से एमएसपी भुगतान की ऐतिहासिक व्यवस्था की गई है, जो मोदी Government की दूरदर्शिता को दर्शाता है.
तरुण चुग ने आगे कहा कि किसानों के लिए Government की अन्य पहलों में किसान सम्मान निधि के तहत बिना किसी मध्यस्थ के सीधे किसानों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरण और कृषि बजट को 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए करना शामिल है. हाल ही में Prime Minister मोदी ने गुरदासपुर में किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित कार्रवाई करते हुए ये ऐतिहासिक फैसले लिए.
उन्होंने आगे कहा कि Prime Minister मोदी हर बार की तरह बिना मांगे किसानों के हित में बड़े कदम उठा रहे हैं. केंद्र Government का निर्णय न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा.
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एकेएस/एबीएम