New Delhi, 1 अक्टूबर . नेपाल में जेन-जी के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद अंतरिम Government ने पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली समेत अन्य पूर्व नेताओं पर शिकंजा कस दिया. इस बीच नेपाली कांग्रेस पार्टी ने सुशीला कार्की की अंतरिम Government को चेतावनी दी है.
नेपाली कांग्रेस ने कार्की Government को बदले की राजनीति न करने की चेतावनी दी है. दरअसल, नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल ने एक बयान जारी कर Government को ऐसी गतिविधियों को लेकर आगाह किया. नेपाली कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि 8 और 9 सितंबर के विरोध प्रदर्शनों की जांच करने के बजाए, Government बदले की भावना से काम कर रही है.
नेपाली कांग्रेस ने जांच आयोग बनाने के नाम पर पासपोर्ट ब्लॉक करने और घरेलू यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के कदम की आलोचना करते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया. मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “घटना की जांच शुरू किए बिना ही, एक तथाकथित आयोग के बहाने Political दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूर्वाग्रह से ग्रसित और बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है.”
उन्होंने आगे कहा कि यह Government गैरकानूनी और असंवैधानिक कार्रवाइयों में लिप्त है, जिसने आयोग को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सीधे तौर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. यह सीधे तौर पर मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमजोर करती है. पासपोर्ट ब्लॉक करने और देश के भीतर स्वतंत्र आवाजाही को प्रतिबंधित करने का निर्णय स्पष्ट रूप से Political प्रतिशोध को दर्शाता है.
बता दें, बीते दिन नेपाल की अंतरिम Government ने पूर्व पीएम केपी ओली समेत अन्य प्रमुख नेताओं के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी. यह प्रतिबंध पूर्व गृह सचिव गोकर्णमणि दुवादी, राष्ट्रीय जांच विभाग के पूर्व प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के पूर्व मुख्य जिला अधिकारी छबी रिजाल पर लगाया गया है.
नेपाल में 8-9 सितंबर को हुए जेन-जी प्रोटेस्ट के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने यह फैसला लिया और इस कमेटी के प्रमुख Supreme court के पूर्व जज गौरी बहादुर कार्की हैं.
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कनक/एएस