चंडीगढ़, 1 अक्टूबर . Haryana के Chief Minister ने Wednesday को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत योजनाओं की घोषणा की. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जान-माल का नुकसान हुआ है. Government ने त्वरित राहत पहुंचाने के लिए ‘ई-क्षति’ पोर्टल के माध्यम से अब तक घरों और पशुओं की हानि का मुआवजा जारी किया है. इसके तहत 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि सीधे पीड़ितों तक पहुंचाई गई है.
Chief Minister ने कहा कि 15 सितंबर तक ई-क्षति पूर्ति पोर्टल खुला रहा, जिस पर करीब 5 लाख 37 हजार किसानों ने 31 लाख एकड़ जमीन का पंजीकरण करवाया. जिन इलाकों में पानी भर गया है, वहां किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. यह राशि दीपावली से पहले खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
उन्होंने आगे कहा कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को बिजली बिलों में भी बड़ी राहत दी गई है. अब ट्यूबवेलों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक नहीं लिया जाएगा. इस फैसले से करीब 7 लाख 10 हजार किसानों को राहत मिलेगी.
Chief Minister ने यह भी बताया कि बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए फसलों के ऋण स्थगित कर दिए गए हैं. जिन इलाकों में 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है, वहां किसानों से ऋण की वसूली नहीं की जाएगी. इसके साथ ही आगामी रबी फसलों के लिए भी नए ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे. इस कदम से 3 लाख किसानों को ऋण के बोझ से राहत मिलेगी.
फसल खरीद पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में 22 सितंबर से खरीद प्रक्रिया शुरू हुई है और 30 सितंबर तक 5 लाख मीट्रिक टन की आवक हो चुकी है. इसमें से 3 लाख 58 हजार मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है. किसानों को उनकी फसल की कीमत का भुगतान भी तेजी से किया जा रहा है. अब तक 109 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में पहुंचाए जा चुके हैं.
Chief Minister ने कहा कि Government किसानों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है. बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,757 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है. यदि बाजार में बाजरा 2,300 रुपये प्रति क्विंटल में बिक रहा है, तो उसकी भरपाई राज्य Government किसानों को दे रही है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में Chief Minister ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश Government किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी हालत में उन्हें नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में भी किसानों की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा.
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वीकेयू/एएस