Bhopal , 30 सितंबर . अरविंद शर्मा को Tuesday को Madhya Pradesh का नया प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही ए.पी. सिंह का एक दशक लंबा कार्यकाल समाप्त हो गया है.
Madhya Pradesh विधानसभा सचिवालय में नए प्रधान सचिव के रूप में अरविंद शर्मा की नियुक्ति को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मंजूरी दे दी है. यह कदम सचिवालय के कामकाज में नया अध्याय शुरू करने का संकेत देता है और इसने Political बहस को भी जन्म दिया है.
अरविंद शर्मा, जो पहले Lok Sabha में निदेशक थे, को अध्यक्ष तोमर के पद संभालने के बाद विधानसभा सचिवालय में शामिल किया गया. उनकी इस शीर्ष प्रशासनिक पद पर नियुक्ति को सचिवालय में नई ऊर्जा और संसदीय अनुभव लाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.
शर्मा ने ए.पी. सिंह का स्थान लिया है, जो 2016 से राज्य के प्रधान सचिव थे और Tuesday को सेवानिवृत्त हुए. सिंह का कार्यकाल, जो रिटायरमेंट के बाद दो बार बढ़ाया गया, विधानसभा के इतिहास में अभूतपूर्व माना जाता है. 10 साल तक लगातार इस पद पर रहकर सिंह ने प्रशासनिक निरंतरता का रिकॉर्ड बनाया.
हालांकि, सिंह की रिटायरमेंट के बाद Madhya Pradesh मानवाधिकार आयोग में प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति ने विवाद खड़ा कर दिया है. चयन समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया और कांग्रेस ने इस नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही.