New Delhi, 27 सितंबर . India के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने Saturday को उत्तराखंड पंचायत चुनावों में कथित अनियमितताओं के संबंध में कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया और दावों को गलत और भ्रामक करार दिया.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल एक्स पर एक वीडियो साझा किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि India का निर्वाचन आयोग उन नामांकनों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है, जिनके नाम एक से अधिक मतदाता सूची में थे.
पोस्ट में आगे दावा किया गया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद, चुनाव आयोग ने ऐसी डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया.
कांग्रेस ने इसे “वोट चोरी” बताया और भाजपा और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कुचलने के लिए मिलीभगत करने का आरोप लगाया.
चुनाव आयोग ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए एक फ़ैक्ट चेक किया और स्पष्ट किया कि कांग्रेस की पोस्ट तथ्यात्मक रूप से गलत थी. चुनाव आयोग ने कहा, “यह पोस्ट गलत और भ्रामक है.”
चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि पंचायत और नगरपालिका चुनाव India निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा कराए जाते हैं.
संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए, ईसीआई ने कहा कि चुनाव आयोग संसद, प्रत्येक राज्य की विधायिका, तथा President और उपPresident के कार्यालय का चुनाव कराने तक सीमित है.
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी पंचायत और नगरपालिका चुनाव संबंधित राज्य चुनाव आयोगों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.
आयोग ने India निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के बीच भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में अंतर को समझाने के लिए एक आधिकारिक लिंक भी साझा किया.
चुनाव आयोग का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब Political घमासान तेज हो गया है, जिसमें कांग्रेस आगामी राज्य और स्थानीय चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है.
जहां विपक्ष ने कथित मतदाता सूची विसंगतियों पर चिंता जताई है, वहीं India निर्वाचन आयोग लगातार यह कहता रहा है कि पंचायत स्तर के चुनावों के लिए केवल राज्य चुनाव निकाय ही जिम्मेदार हैं.
–
एकेएस/डीएससी