चंडीगढ़, 26 सितंबर . पंजाब विधानसभा में Friday को बाढ़ को लेकर विशेष सत्र में करीब छह घंटे तक बहस हुई, जिसमें Chief Minister भगवंत मान ने विपक्ष के हर आरोप का जवाब देते हुए पंजाब में आई बाढ़ की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी. सत्र के दौरान Chief Minister ने Prime Minister के दौरे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाने के प्रयास और केंद्र Government की ओर से दिए गए पैकेज के मुद्दों पर खुलकर बात की. बहस के बाद विधानसभा को Monday 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
संबोधन की शुरुआत में सीएम भगवंत मान ने विपक्ष पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि जिसका जितना दिमाग, उसने उतनी बात की है. कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं और बाढ़ के बहाने मुझे गालियां निकाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन रावी नदी का बहाव तेज था. अगर वे बह जाते, तो विपक्ष आरोप लगाता कि राहुल गांधी को Pakistan भेज दिया गया.
सीएम ने केंद्र Government पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्र ने स्टेट डिजास्टर फंड में 25 साल में कुल 6,090 करोड़ रुपये दिए. इसके अतिरिक्त बाकी राशि पंजाब Government द्वारा दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि Government ने पैसा खा लिया, जबकि दिल्ली से आए Union Minister केवल फोटो खिंचाकर चले गए.
उन्होंने बताया कि Prime Minister ने हेलिकॉप्टर से निरीक्षण किया, लेकिन नीचे फौज और भाजपा-कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे थे. उन्होंने कहा कि 1,600 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया गया, लेकिन 2,305 बाढ़ प्रभावित गांवों में हर गांव के हिस्से में केवल 80 लाख रुपये भी नहीं पहुंचे.
सीएम भगवंत मान ने बीबीएमबी द्वारा पानी नहीं छोड़ने के मामले पर कहा कि सिर्फ 4,000 क्यूसिक पानी छोड़ने की बात थी, इससे बाढ़ कैसे रोकी जा सकती थी? उन्होंने बताया कि रणजीत सागर डैम, पौंग डैम, और भाखड़ा डैम में इस बार 1988 की तुलना में बहुत अधिक पानी आया. उन्होंने घग्गर नदी की सफाई और डिसिल्टिंग का डेटा साझा किया, जो 60 साल में पहली बार भाखड़ा और पौंग में की गई.
सीएम ने बाढ़ राहत पैकेज को सीएम रिलीफ फंड में न मंगाने पर भी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि सीएम रिलीफ फंड में सीएसआर का पैसा नहीं आ सकता और इसमें सांसद केवल 20 लाख रुपये ही दे सकते हैं. उन्होंने पंजाब Government द्वारा बनाई गई सोसाइटी का हवाला देते हुए कहा कि वह वित्तमंत्री के अधीन है और इसके विवरण बाद में बताए जाएंगे.
Haryana के Chief Minister नायब सैनी द्वारा मदद की पेशकश पर सीएम मान ने कहा कि उन्हें पानी लेने से मना कर दिया गया और इसका प्रमाण चिट्ठी के रूप में भी मौजूद है. उन्होंने गैर-पंजाबियों के विरोध और प्रवासियों के मुद्दे पर भी कहा कि किसी के साथ क्रिमिनल कृत्य होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दी जाएगी, और अपराध का कोई धर्म-जाति नहीं होता.
वहीं उन्होंने Prime Minister से मुलाकात का समय न मिलने पर कहा कि इसके लिए 1-2 ईमेल और भेजे जाएंगे, ताकि इस मुद्दे को दिल्ली में भी उठाया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि जब Prime Minister आए, वह अस्पताल में भर्ती थे, और उस पर भी Political आरोप लगाए गए. सीएम मान ने स्पष्ट किया कि बीमारी का मजाक नहीं किया जाना चाहिए और बाढ़ राहत कार्य प्राथमिकता के आधार पर जारी रहेगा.
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पीआईएम/डीएससी