सिद्धारमैया के पत्र पर विप्रो चेयरमैन ने दिया जवाब, रास्ते के लिए कंपनी का कैंपस खोलने से किया इनकार

Bengaluru, 25 सितंबर . कर्नाटक की राजधानी Bengaluru में बढ़ते ट्रैफिक जाम को लेकर Chief Minister सिद्दारमैया द्वारा भेजे गए पत्र पर विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने औपचारिक जवाब दिया है. अपने पत्र में प्रेमजी ने Chief Minister की पहल की सराहना करते हुए इस समस्या के समाधान के लिए एक ठोस और वैज्ञानिक रास्ता अपनाने की सलाह दी है.

अजीम प्रेमजी ने अपने पत्र में 19 सितंबर को प्राप्त सीएम के पत्र का धन्यवाद देते हुए लिखा, “हम विप्रो द्वारा कर्नाटक के विकास में दिए गए योगदान को लेकर आपके सम्मान और सराहना के लिए आभारी हैं. Bengaluru, विशेषकर आउटर रिंग रोड, जो एक निर्यात-उन्मुख आर्थिक केंद्र है, वहां ट्रैफिक की स्थिति सचमुच बेहद गंभीर है और इसके लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है.”

उन्होंने कहा कि यह समस्या कई कारणों से उत्पन्न हुई है, इसलिए किसी एक उपाय से समाधान संभव नहीं है. इसके लिए एक वैज्ञानिक और व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है, जिसे विश्वस्तरीय शहरी परिवहन प्रबंधन में विशेषज्ञ संस्था के नेतृत्व में किया जाना चाहिए.

प्रेमजी ने कहा, “हम इस अध्ययन की लागत का एक बड़ा हिस्सा वहन करने के लिए तैयार हैं और इसमें भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं.”

सीएम के उस सुझाव पर, जिसमें विप्रो के सरजापुर कैंपस को पब्लिक व्हीकल मूवमेंट के लिए खोले जाने की बात थी, प्रेमजी ने विनम्रतापूर्वक असहमति जताई.

उन्होंने कहा कि यह संपत्ति एक सूचीबद्ध कंपनी की निजी संपत्ति है और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजी) के रूप में कार्य करती है. इसमें वैश्विक ग्राहकों के साथ संविदात्मक शर्तें जुड़ी हुई हैं, जिनमें सख्त और गैर-लचीलापन वाला सुरक्षा प्रबंधन अनिवार्य है.

उन्होंने लिखा, “कानूनी और संचालन संबंधी जटिलताएं ऐसी हैं कि इस निजी परिसर को सार्वजनिक मार्ग के रूप में उपयोग में लाना न तो व्यावहारिक है और न ही दीर्घकालिक समाधान के तौर पर टिकाऊ.”

प्रेमजी ने कहा कि विप्रो, Bengaluru की ट्रैफिक समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान के लिए कर्नाटक Government के साथ सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने कहा कि डाटा और सहभागिता आधारित दृष्टिकोण ही इस समस्या के लिए सबसे प्रभावशाली समाधान प्रदान कर सकता है.

उन्होंने यह भी बताया कि उनकी टीम की अगुवाई रेशमी शंकर कर रही हैं, जो इस मामले में Governmentी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए उपलब्ध हैं.

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