Bhopal , 24 सितंबर . मध्यप्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व Chief Minister दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के Governmentी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाली अनुबंधित कंपनी पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और Governmentी खजाने को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाते हुए इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.
पूर्व Chief Minister दिग्विजय सिंह ने इस संबंध में प्रदेश के उप Chief Minister एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ल को पत्र लिखकर विस्तृत शिकायत सौंपी है. दिग्विजय सिंह को यह जानकारी राज्य के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी से हासिल हुई है.
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बताया है कि हब एंड स्पोक साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड, जो पिछले पांच वर्षों से प्रदेश में अनुबंधित है, ने फर्जी मरीजों और उनकी काल्पनिक जांचों को दिखाकर Government से सैकड़ों करोड़ रुपयों का भुगतान प्राप्त किया. दस्तावेज बताते हैं कि कई Governmentी अस्पतालों में मरीजों के सैंपल इस कंपनी की प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं.
उन्होंने कहा कि कंपनी के कर्मचारियों ने ही इसके भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की पोल खोली है. कंपनी के विरुद्ध आयकर चोरी के मामले भी दर्ज हैं. आरोप है कि कंपनी द्वारा तैयार किए गए मरीजों के नाम और मोबाइल नंबर अस्पतालों के वास्तविक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते. यदि इन आंकड़ों का प्रदेश के सभी अस्पतालों के रिकॉर्ड से मिलान कराया जाए, तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताएं उजागर होंगी.
दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह मामला केवल भ्रष्टाचार का ही नहीं, बल्कि Governmentी स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है. यह प्रदेश के आम नागरिकों के साथ विश्वासघात है. Government को चाहिए कि वह उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करे और सच्चाई सामने लाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करे. उन्होंने यह भी कहा कि यह घोटाला न केवल Governmentी खजाने के बड़े नुकसान को इंगित करता है, बल्कि Governmentी अस्पतालों में सेवा गुणवत्ता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है.
दिग्विजय सिंह ने प्रदेश Government से आग्रह किया कि कंपनी के पिछले पांच वर्षों के सभी भुगतान और जांच रिपोर्टों की ऑडिट कराई जाए. अस्पतालों के रिकॉर्ड और कंपनी द्वारा प्रस्तुत डेटा का आपसी मिलान किया जाए. स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु भविष्य में ऐसे अनुबंधों के लिए कड़े मानक और निगरानी तंत्र लागू किए जाएं.
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एसएनपी/एसके