Patna, 24 सितंबर . बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच, Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन में शामिल घटक दलों के नेता अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में उपस्थित हुए और 10 संकल्प लागू करने का वादा किया.
Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में जिसकी जितनी आबादी है, उसकी उतनी भागीदारी नहीं मिल रही. उन्होंने बिहार के लोगों को वोटर अधिकार यात्रा में समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया.
उन्होंने जातीय जनगणना की चर्चा करते हुए कहा कि इससे सब कुछ साफ हो जाएगा. देश में अति पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी और दलितों को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है. हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं.
नीतीश Government पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 20 सालों से बिहार में वे सत्ता में हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया.
उन्होंने कहा कि यह विजन अति पिछड़ों का विजन है. इसे पूरा करना हमारी गारंटी है. राहुल गांधी ने 10 वादों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में एससी-एसटी की तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा तथा 25 करोड़ रुपए तक के Governmentी ठेकों और आपूर्ति के टेंडर में ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन में आरक्षण लागू किया जाएगा तथा आरक्षण की देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन होगा.
उन्होंने आगे कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकायों में 20 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा. इसके अलावा, आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए विधानमंडल से पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में पारित करने के लिए केंद्र Government को भेजा जाएगा.
उन्होंने कहा कि आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी. उन्होंने उपस्थित लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि यह महागठबंधन की गारंटी है और इसे पूरा किया जाएगा.
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एमएनपी/एसके