New Delhi, 18 सितंबर (आईएनएस). Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ‘वोटर लिस्ट’ में कथित फर्जीवाड़े के आरोपों पर सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की मौखिक बातों का कानून के हिसाब से कोई महत्व नहीं है.
भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने आरोपों को “हल्का” बताते हुए कहा, “राहुल गांधी ने ‘हाइड्रोजन बम’ छोड़ने की बात कही थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने फिर से समय मांग लिया और कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया.”
समाचार एजेंसी से बातचीत में मनन मिश्रा ने कहा, “राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए दावा किया कि कुछ लोगों के मोबाइल से 12 से 14 मतदाताओं के नाम हटाए गए. कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा से दोगुनी सीटें जीतीं और सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के आधार पर कुछ लोगों को खड़ा करके राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह ‘फुस्स’ हो गई. कोई ठोस तथ्य या सबूत सामने नहीं आया.”
BJP MP ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को भी खारिज किया, जिसमें गांधी ने पहले कहा था कि चुनाव आयोग ‘वोट चोरी’ करता है और अब दावा किया कि आयोग ‘वोट चोरों की रक्षा’ करता है. मनन मिश्रा ने कहा, “हिंदुस्तान की जनता ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेती.”
उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में बोलने का न तो जनता की नजर में कोई महत्व है, न ही कानून या अदालत की नजर में.
राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के नए आरोपों पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “राहुल गांधी के पास सिर्फ नकारात्मकता बची है. वे दिन भर झूठ बोलते हैं. पहले कह रहे थे कि ‘हाइड्रोजन बम’ आएगा. क्या इसी को ‘हाइड्रोजन बम’ कह रहे थे? उनकी भाषा किसी हारे हुए नेता जैसी है. अपनी हार के लिए इतने लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.”
मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा, “अगर वे जनता के सामने स्वीकार करते और माफी मांगते, तो शायद इससे ही उनका काम बेहतर हो जाता. राहुल गांधी ने President से लेकर अदालत और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया. उनकी मानसिकता यह है कि उनके सामने देश में सभी लोग गलत हैं. क्या गांधी परिवार के अलावा कोई सही है? उनकी भाषा से साबित होता है कि वे घटिया राजनीति में यकीन रखते हैं.”
उन्होंने कहा कि अगर मतदाता असंवैधानिक थे, तो कर्नाटक में Chief Minister कैसे बना दिया? इसका मतलब है कि कर्नाटक Government भी असंवैधानिक है.
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डीसीएच/