New Delhi, 16 सितंबर . आरटीआई (सूचना के अधिकार) के जरिए ऐसा खुलासा हुआ है कि मोदी Government ने अंडमान और निकोबार वक्फ बोर्ड को कांग्रेस Government की तुलना में 240 प्रतिशत ज्यादा फंड दिए हैं. पुणे के व्यवसायी और आरटीआई कार्यकर्ता प्रफुल्ल सारडा ने यह दावा किया है.
प्रफुल्ल सारडा द्वारा दायर आरटीआई के अनुसार, 2004–2014 (कांग्रेस/यूपीए Government) की ओर से 10 सालों में कुल 21,29,000 रुपए फंड दिया गया, जो औसतन लगभग 2 लाख रुपए प्रति वर्ष है.
2014–2024 (भाजपा/एनडीए Government) की ओर से 10 साल में कुल 51,20,347 रुपए का फंड जारी हुआ, जो औसतन लगभग 5 लाख रुपए प्रति वर्ष है. इस तरह से मोदी Government के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड को मिलने वाले वार्षिक फंड में 240 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
प्रफुल्ल सारडा ने कहा, “यह आंकड़े दिखाते हैं कि मोदी Government ने ‘सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास’ के नारे को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे हकीकत में बदला है. जहां कांग्रेस Government सिर्फ़ घोषणाओं तक सीमित रही, वहीं मोदी Government ने आर्थिक रूप से मदद भी दी.”
सारडा के मुताबिक, कांग्रेस (2004–2014) ने बड़ी-बड़ी बातें की, लेकिन आवंटन नगण्य रहा. वहीं, मोदी Government की ओर से (2014–2024) वक्फ बोर्ड को कई गुना ज्यादा आर्थिक सहयोग मिला.
इस बढ़े हुए फंड से अंडमान-निकोबार जैसे दूरदराज क्षेत्रों में मौजूद अल्पसंख्यक संस्थाओं को बड़ी राहत मिली है. सारडा का कहना है कि यह सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह नए India में अल्पसंख्यकों के लिए बदले नजरिए और बढ़े सहयोग का प्रमाण है.
यह खुलासा प्रफुल्ल सारडा की उन आरटीआई श्रृंखलाओं का हिस्सा है, जिसके जरिए वे समय-समय पर Governmentों की नीतियों और कामकाज का विश्लेषण कर जनता के सामने सच्चाई लाने का काम करते हैं.
उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने सिर्फ बयान दिए, मोदी Government ने फंड दिया. आरटीआई इसका पक्का सबूत है कि आज अल्पसंख्यकों और केंद्रशासित प्रदेशों की जरूरतों को गंभीरता से लिया जा रहा है.”
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वीकेयू/डीएससी