New Delhi, 10 सितंबर . कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के लॉ, ह्यूमन राइट्स एवं आरटीआई विभाग के चेयरमैन अभिषेक मनु सिंघवी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं. Wednesday को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और कहा कि यह संस्था संवैधानिक होते हुए भी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष रूप से नहीं कर रही है.
सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग तब ही कदम उठाता है जब कोर्ट आदेश देती है. उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग को स्वयं पहल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
सिंघवी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जनता को विश्वास में नहीं लिया. उन्होंने याद दिलाया कि पहले की प्रक्रिया Lok Sabha चुनाव से एक साल पहले और विधानसभा चुनाव से दो साल पहले शुरू की जाती थी, लेकिन इस बार जून के अंत में अचानक बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के प्रक्रिया शुरू कर दी गई. इस पर जब सवाल पूछा गया तो आयोग ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र और अरुणाचल में इसी कारण एसआईआर स्थगित कर दी गई थी, फिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं किया गया, यह गंभीर सवाल बना हुआ है.
सिंघवी ने एसआईआर प्रक्रिया में आधार कार्ड को नहीं शामिल करने को लेकर भी सवाल किया. उन्होंने कहा कि जब अन्य सभी योजनाओं में जैसे राशन, पेंशन और टैक्स में आधार को स्वीकार किया जाता है तो एसआईआर प्रक्रिया में उसे अमान्य मानना गलत है. उन्होंने कहा कि Supreme court के आदेशों के बावजूद अधिकारियों ने आधार को मान्य नहीं किया और जिन अधिकारियों ने आधार स्वीकार किया, उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया.
उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में 65 लाख वोटरों को सूची से हटा दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका कोई कारण नहीं बताया. इस पर भी आयोग का रवैया स्पष्ट नहीं रहा और जनता को अनिश्चितता में रखा गया.
सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं और यही कारण है कि आयोग ने उन्हें निशाना बनाया है. दो जगह वोटर कार्ड के मामले में आयोग ने 2 सितंबर को पवन खेड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी किया. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने केवल नोटिस ही नहीं भेजा बल्कि पवन खेड़ा और उनकी पत्नी की निजी जानकारी भी अखबारों में प्रकाशित कर दी. नोटिस की भाषा भी दोषी ठहराने और मानहानि करने जैसी थी. उन्होंने कहा कि यह कदम प्रतिशोध की भावना से उठाया गया है.
सिंघवी ने विस्तार से बताया कि पवन खेड़ा 2017 में जंगपुरा शिफ्ट हुए थे और उन्होंने नए पते पर नाम ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म भरकर आयोग को जमा किया था. उनके पास इसकी रसीद भी मौजूद है, जिस पर 18 अगस्त 2017 की तारीख दर्ज है. आयोग ने स्वयं उनका नाम नए पते पर दर्ज किया था. ऐसे में अब अचानक यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पास दो जगह वोटर कार्ड है.
सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए कि जो काम उसे 2017 में करना चाहिए था, वह अब तक अधूरा क्यों है. इसके बजाय आयोग पवन खेड़ा पर कार्रवाई कर रहा है जो जनहित में उसकी खामियों को उजागर करते रहे हैं. उन्होंने कहा कि आयोग को अपना काम सही तरीके से न करने पर शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन इसके विपरीत वह एक जिम्मेदार नेता की छवि बिगाड़ने में लगा है.
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प्रतीक्षा/डीएससी