रांची, 10 सितंबर . Jharkhand के पूर्व Chief Minister और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने राज्य में पेसा (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया) कानून लागू न किए जाने पर हेमंत सोरेन की Government और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार जुबानी हमला बोला है. Wednesday को रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि India का संविधान आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित समाज को संवैधानिक अधिकार देता है. India Government ने पेसा कानून आदिवासियों की ग्राम सभाओं को अधिकार के उद्देश्य से लाया, लेकिन संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस-झामुमो की Government इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने दे रही.
रघुवर दास ने कहा कि आदिवासी समाज लंबे समय से पेसा नियमावली लागू करने की मांग कर रहा है और कई बार सड़कों पर उतर चुका है, लेकिन Government इस मुद्दे पर टालमटोल कर रही है. उन्होंने कहा कि “इस Government में कांग्रेस कोटे के ऐसे मंत्री और नेता शामिल हैं, जो ‘विदेशी धर्म’ को मानने वाले हैं. वे नहीं चाहते कि पेसा कानून लागू हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ग्राम सभाओं से वैसे तमाम लोग बाहर हो जाएंगे जो ‘विदेशी धर्म’ को मानने वाले हैं. ”
पूर्व Chief Minister ने Government पर Jharkhand के प्राकृतिक संसाधनों की लूट का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “बालू, कोयला और पत्थर जैसे संसाधनों की लूट का सिंडिकेट Government के संरक्षण में चल रहा है. इसी अवैध धंधे से Chief Minister की तिजोरी भर रही है. पेसा कानून लागू होते ही यह धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए Government इसे लागू नहीं कर रही है.”
उन्होंने राज्य में लंबित निकाय चुनाव, एससी आयोग की नियुक्ति और पिछड़ों को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण देने में हो रही देरी पर भी Government को घेरा. दास ने कहा कि राज्य में एक क्षेत्रीय दल की Government है और कांग्रेस मात्र “पालकी ढोने का काम” कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा की बातें तो करते हैं, लेकिन Jharkhand में हो रहे अन्याय पर चुप क्यों हैं?
पूर्व Chief Minister ने यह भी कहा कि पेसा कानून और शहरी विकास योजनाओं के तहत Jharkhand को केंद्र Government से मिलने वाले करीब 3,000 करोड़ रुपये की सहायता अटकी हुई है, जिससे आदिवासी और शहरी दोनों क्षेत्रों का विकास प्रभावित हुआ है.
दास ने Chief Minister हेमंत सोरेन पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा, “राज्य में आदिवासी Chief Minister हैं, लेकिन आदिवासियों का हक छीना जा रहा है.”
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर Government ने शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर पेसा कानून लागू नहीं किया, तो भाजपा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी.
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एसएनसी/एएस