New Delhi, 3 सितंबर . GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है. पीएम मोदी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए अर्थव्यवस्था के लिए इसे मजबूत कदम बताया.
Prime Minister Narendra Modi ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर इस निर्णय का स्वागत करते हुए लिखा, “अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने GST में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी. केंद्र Government ने GST दरों को युक्ति संगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है.”
उन्होंने आगे कहा, “यह बताते हुए खुशी हो रही है कि GST काउंसिल ने सामूहिक रूप से केंद्र Government द्वारा GST दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं. जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा. व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन में सुधार लाएंगे और सभी के लिए विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे.”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है.
काउंसिल ने मौजूदा 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स स्लैब को समाप्त कर केवल दो स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी को लागू रखने का निर्णय लिया है. इस कदम से कर ढांचे को सरल बनाने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
वित्त मंत्री ने बैठक के बाद घोषणा की कि कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरों को कम किया गया है. इनमें हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, बार, शैंपू, टूथपेस्ट, टेबलवेयर, किचनवेयर, नूडल्स, पास्ता, खाद्य पदार्थ, साइकिल, कई दवाइयां, मेडिकल उपकरण और कृषि उपकरण शामिल हैं. इस कदम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी, जिससे मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और छोटे व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ होगा.
वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST में ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं. आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है. श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है. किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा. अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी.
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एकेएस/जीकेटी