New Delhi, 30 अगस्त . दिल्ली की भाजपा Government सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है. इसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने Government के सभी राजस्व जिलों को नगर निगम के 12 जोन के अनुरूप व्यवस्थित करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि हर जिले में मिनी सचिवालय के निर्माण से लोगों को जल्द समाधान मिलेगा.
दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि Government के सभी राजस्व जिलों की सीमाओं को दिल्ली नगर निगम के 12 जोन के अनुरूप व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे कार्यों में समन्वय बना रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था या सीमा संबंधी जटिलताएं उत्पन्न न हों और लोगों की समस्याओं का समय पर निपटारा हो सके. उन्होंने कहा कि हमारी Government के सुशासन की दिशा में यह बड़ा कदम है, क्योंकि हम जनता की समस्याओं का तुरंत व प्रभावी समाधान चाहते हैं.
Chief Minister ने Saturday को अलीपुर स्थित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालय परिसर में नवनिर्मित जिला विकास समिति (डीडीसी) चेयरमैन ऑफिस के उद्घाटन पर यह जानकारी दी. इस अवसर पर उन्होंने जनसुनवाई के माध्यम से जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई और ‘दिल्ली को कूड़े से आजादी’ अभियान के तहत श्रमदान कर स्वच्छ दिल्ली के लिए जन-सहभागिता की अपील की.
इस विशेष कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद योगेंद्र चांदोलिया, दिल्ली Government के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इन्द्राज सिंह, जिला विकास समिति के चेयरमैन राजकुमार भाटिया, विधायक अशोक गोयल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे.
Chief Minister ने कहा कि हमारी Government आमजन की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से देने के लिए कई गंभीर कदम उठा रही है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि शासन को पारदर्शी व जनहितकारी बनाने के लिए सभी 11 जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित किए जा रहे हैं, साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली Government नागरिक सेवाओं को और अधिक सुलभ व पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है.
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डीकेपी/