Bhopal , 28 अगस्त . Madhya Pradesh की राजधानी Bhopal में Thursday को हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर सहमति जताई है. इसके साथ ही एक संकल्प भी पारित किया गया है.
ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. Chief Minister मोहन यादव ने Wednesday को राज्य के ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए Thursday को सर्व सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया था.
उसी क्रम में Chief Minister आवास पर Thursday को सर्वदलीय बैठक हुई. इस सर्वदलीय बैठक में भाजपा, कांग्रेस, Samajwadi Party, कम्युनिस्ट पार्टी, और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक के बाद संवाददाताओं से चर्चा करते हुए Chief Minister मोहन यादव ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी को लेकर जो प्रकरण चल रहा है उस पर चर्चा की.
सभी दलों के विधायक विधानसभा में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात उठाते रहे हैं. इस मामले में अलग-अलग वकील केस लड़ रहे हैं, जिस पर न्यायालय ने एक निर्णय लिया है.
इसी के मुताबिक 23 सितंबर से डे-टु-डे सुनवाई की जाने वाली है. ओबीसी आरक्षण को लेकर न्यायालय में कई याचिकाएं हैं. इसकी चर्चा करते हुए Chief Minister यादव ने कहा कि इस मामले में सभी अधिवक्ता मत एक हों, इसके लिए सभी अधिवक्ता बैठकर तय कर लें.
सभी दलों के विधायक विधानसभा में ओबीसी आरक्षण का समर्थन करते रहे हैं. अब एक साथ बैठे हैं, सर्वदलीय संकल्प पारित किया है जिसके आधार पर ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुट होकर एक मंच पर आए हैं.
वहीं वकील भी 10 सितंबर के पहले बैठकर बात करेंगे.
सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले की चर्चा करते हुए Chief Minister यादव ने कहा कि यह बात सही है कि 13 प्रतिशत आरक्षण पेंडिंग चल रहा है. अगर इस पर न्यायालय जल्दी से न्याय करेगी, तो जो विद्यार्थी 13 प्रतिशत में आते हैं और जो आयु सीमा पार कर गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा. दरअसल, कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव पारित किया था. उसके बाद मामला न्यायालय में लंबित है.
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एसएनपी/केआर