बिहार एसआईआर: 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.11 प्रतिशत के दस्तावेज मिले : चुनाव आयोग

Patna, 25 अगस्त . बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चल रहा है. एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है. इस बीच चुनाव ने एसआईआर का आंकड़ा साझा किया है.

India निर्वाचन आयोग ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.11 प्रतिशत के दस्तावेज पहले भी प्राप्त हो चुके हैं.

इससे पहले चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि पिछले छह महीनों में India निर्वाचन आयोग ने सभी स्तरों पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय Political दलों के साथ बातचीत की और लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा किया है. इसके लिए उसने सभी मान्यता प्राप्त Political दलों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बैठकें आयोजित की हैं.

प्रेस नोट में आगे कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने इस साल मार्च में आयोजित मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन में चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में इन बैठकों की परिकल्पना की थी. तदनुसार, सभी Political दलों के साथ 4,719 संरचित बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें सीईओ द्वारा 40 बैठकें, डीईओ द्वारा 800 बैठकें और ईआरओ द्वारा 3,879 बैठकें शामिल थीं, जिनमें विभिन्न Political दलों के 28,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए.

उन्होंने कहा कि सभी 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया था और आयोग मई में 5 राष्ट्रीय दलों के पार्टी प्रमुखों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर चुका है. ये बैठकें पार्टी प्रमुखों को अपने सुझाव सीधे आयोग के साथ साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं. ये बैठकें चुनाव आयोग द्वारा Political दलों के अन्य प्रतिनिधिमंडलों के साथ उनके अनुरोध पर की जाने वाली बैठकों के अतिरिक्त हैं.

आयोग ने जुलाई और अगस्त के दौरान 17 मान्यता प्राप्त राज्य Political दलों के साथ भी बातचीत की है. शेष Political दलों के साथ बैठक की प्रक्रिया चल रही है. ये सक्रिय बैठकें आयोग की एक नई पहल हैं और Political दलों के साथ बातचीत के पहले के तरीके से अलग हैं, जो केवल Political दलों के प्रतिनिधित्व से प्रेरित थे. यह पहल सभी हितधारकों के साथ मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करने के आयोग के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है.

डीकेपी/