कोलकाता, 21 अगस्त . पश्चिम बंगाल की Chief Minister ममता बनर्जी ने दूसरे राज्यों से लौटने को मजबूर बंगाली प्रवासी कामगारों के लिए एक योजना की घोषणा की है. “श्रमश्री योजना” के तहत दूसरे राज्यों से लौटने वाले बंगाली प्रवासी कामगारों को एक वेब पोर्टल के माध्यम से जॉब कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे.
इस योजना की घोषणा करते हुए Chief Minister ममता बनर्जी ने कहा कि वापस लौटने वाले इन श्रमिकों को एक वर्ष तक या जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक 5,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे.
ममता Government के इस फैसले पर India Government के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और भाजपा विधायक अशोक कुमार लाहिड़ी ने सवाल उठाया है.
उन्होंने कहा कि अभी इस योजना का पोर्टल नहीं खुला है. अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे. आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ममता Government ने इस योजना का ऐलान किया है. मैं भी जानना चाहता हूं कि ममता Government इसे कैसे लागू करेगी. इसको लेकर बंगाली प्रवासी कामगारों के तमाम तरह के सवाल हैं और मेरा मानना है कि वो जायज भी हैं. इसकी कार्य योजना क्या होगी, ममता Government को इस बारे में लोगों को बताना चाहिए.
प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अपराध के गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाने वाला बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने Wednesday को Lok Sabha में पेश किया. जिसका टीएमसी ने विरोध किया है. सीएम ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर हमला है.
टीएमसी के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि राजनीति में वैसे लोग आ गए है, जिन्हें आना नहीं चाहिए था. मेरा मानना है कि अगर कोई जेल चला जाए तो उसे मंत्री बनना का अधिकार तो होना ही नहीं चाहिए. केंद्र Government जो बिल लेकर आई है, हम उसका समर्थन करते हैं. यह राजनीति में एक पारदर्शिता लाने वाला कदम है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि यह कहां लिखा हुआ है कि अपराध करने वालों को राजनीति में आना चाहिए. इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि राजनीति में अपराधियों का बोलबाला बढ़ा है. न जाने कितने राजनेताओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं, उन्हें टीएमसी कैसे समर्थन कर सकती है.
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एकेएस/जीकेटी