जीएसटी में कटौती से भारत में दीर्घकालिक ऑटो मांग और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा : रिपोर्ट

New Delhi, 18 अगस्त . एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च ने Monday को कहा कि आगामी वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कटौती से India में दीर्घकालिक ऑटो मांग और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा.

Government India में GST स्लैब को सरल बनाने पर विचार कर रही है और 28 प्रतिशत वाले स्लैब को घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है और ऑटोमोबाइल पर GST दरों के ऊपर लगाया गया सेस भी समाप्त किया जा सकता है.

GST संग्रह की बात करें तो यात्री वाहन (पीवी) 14-15 अरब डॉलर और दोपहिया वाहन 5 अरब डॉलर का GST संग्रह करते हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है, “अभी तक इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है, इसलिए हम विभिन्न परिदृश्यों पर विचार कर रहे हैं और विभिन्न GST दरों के प्रति कंपनी-स्तरीय जोखिम और निवेशकों के लिए ओईएम में सापेक्ष लाभ का मूल्यांकन करने के लिए एक रूपरेखा पर प्रकाश डाल रहे हैं.”

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वर्तमान में पीवी में, GST 29 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक है क्योंकि वाहन के आकार (सीसी और लंबाई) के आधार पर GST के ऊपर सेस लगाया जाता है. नई व्यवस्था में, Government छोटी कारों पर कर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर सकती है और बड़ी कारों के लिए 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू कर सकती है और GST के ऊपर सेस को समाप्त कर सकती है.

इसका मतलब है कि छोटी कारों की कीमतों में 8 प्रतिशत और बड़ी कारों की कीमतों में 3-5 प्रतिशत की कमी आ सकती है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस परिदृश्य में, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) जैसी ओईएम कंपनियां छोटी कारों में अधिक निवेश (28 प्रतिशत श्रेणी में 68 प्रतिशत बिक्री) के कारण प्रमुख लाभार्थी होंगी.

एमएंडएम के लिए, प्रस्तावित GST कटौती भी एक अनुकूल स्थिति है, हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों में ज्यादा निवेश के कारण यह अपेक्षाकृत नुकसानदेह स्थिति में है.

कारों के आकार के आधार पर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की एकसमान कटौती और बाकी सब कुछ समान रहने की स्थिति एक सरलीकृत व्यवस्था है, हालांकि एक कम संभावना वाली स्थिति यह है कि मूल GST को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाए और वाहनों के आकार के आधार पर कारों पर लगाया गया शेष सेस समान रहे.

रिपोर्ट में कहा गया है, “इस स्थिति में, सभी श्रेणियों के वाहनों को कीमतों में लगभग 6-8 प्रतिशत की कमी का लाभ होगा. 10 प्रतिशत की एकसमान कटौती का मतलब होगा कि Government को लगभग 5-6 अरब डॉलर का राजस्व नुकसान होगा.”

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एसकेटी/