प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद वित्त मंत्रालय ने दो-स्लैब जीएसटी सिस्टम का प्रस्ताव पेश किया

New Delhi, 15 अगस्त . वित्त मंत्रालय ने Friday को एक सरल और दो-स्लैब वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) सिस्टम का प्रस्ताव रखा, जिसमें एक “स्टैडर्ड” और “मेरिट” स्लैब के साथ-साथ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष दरें भी शामिल होंगी.

यह प्रस्ताव Prime Minister Narendra Modi द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए उनके संबोधन के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि GST में अगली पीढ़ी के सुधारों का अनावरण दिवाली तक किया जाएगा, जिससे आम आदमी को “पर्याप्त” कर राहत मिलेगी और छोटे व्यवसायों को लाभ होगा.

Government ने GST दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए अपना प्रस्ताव GST परिषद द्वारा गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) को भेज दिया है.

अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से आम आदमी, महिलाओं, छात्रों, मध्यम वर्ग और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कर दरों को युक्तिसंगत बनाना शामिल है.

इन प्रस्तावों में आम आदमी के लिए जरूरी वस्तुओं पर कर कम करना शामिल है. इससे सामर्थ्य में वृद्धि होगी, उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और आवश्यक एवं आकांक्षी वस्तुओं तक जनसंख्या को और पहुंच मिलेगी.

मंत्रालय के अनुसार, कंपनसेशन सेस की समाप्ति ने राजकोषीय गुंजाइश पैदा की है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता के लिए GST ढांचे के भीतर कर दरों को युक्तिसंगत और संरेखित करने के लिए अधिक लचीलापन उपलब्ध हुआ है.

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार का उद्देश्य इनपुट और आउटपुट कर दरों को संरेखित करना है जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा में कमी आए. इससे घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलेगा.

एक अन्य प्रमुख प्रस्ताव वर्गीकरण संबंधी मुद्दों को हल करके दर ढांचों को सुव्यवस्थित करना, विवादों को कम करना, अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सभी क्षेत्रों में अधिक समानता और एकरूपता सुनिश्चित करना है.

मंत्रालय के अनुसार, “इसका उद्देश्य उद्योग जगत का विश्वास बढ़ाने और बेहतर व्यावसायिक योजना बनाने के लिए दरों और नीतिगत दिशा पर दीर्घकालिक स्पष्टता प्रदान करना भी है.”

Prime Minister Narendra Modi ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए भाषण में सुधारों और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें टैक्स की दरों में बदलाव से लेकर छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने तक के कुछ महत्वपूर्ण सुधार शामिल है.

उन्होंने GST व्यवस्था में व्यापक बदलावों का संकेत देते हुए कहा,”इस दिवाली, मैं आपके लिए दोहरी दिवाली मनाने जा रहा हूं. देशवासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है, आम घरेलू वस्तुओं पर GST में भारी कटौती होगी.”

Prime Minister मोदी ने GST दरों की समीक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और इसे “समय की मांग” बताया.

उन्होंने घोषणा की, “GST दरों में भारी कमी की जाएगी. आम लोगों के लिए कर कम किया जाएगा.”

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब देश में GST लागू हुए आठ वर्ष पूरे हो चुके हैं, यह आजादी के बाद India के सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक बन गया है. 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से, GST ने देश के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत किया है और विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी में काफी सुधार किया है.

एबीएस