New Delhi, 16 सितंबर . दिल्ली Government ने समाज के सबसे संवेदनशील और जरूरतमंद वर्ग के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत अब उच्च सहयोग की आवश्यकता वाले पात्र दिव्यांगजनों को हर महीने 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी.
दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता देना है. Chief Minister ने कहा, “दिव्यांगजन हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं. उन्हें गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन जीने का पूरा हक है. हमारी Government यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति अपनी दिव्यांगता की वजह से उपेक्षित महसूस न करे.”
Chief Minister रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि इस योजना की शुरुआत Prime Minister Narendra Modi के जन्मदिवस के अवसर पर की जाएगी और इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च करेंगे. दिल्ली कैबिनेट की पिछली बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी जा चुकी है.
इस योजना के तहत केवल वही दिव्यांगजन पात्र होंगे जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, जिन्हें जिला स्तरीय आकलन बोर्ड द्वारा 60 से 100 स्कोर के बीच “हाई सपोर्ट नीड्स” प्रमाणित किया गया हो, जो कम से कम 5 वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहे हों, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो और जिनके पास आधार से लिंक्ड वैध पहचान हो.
Chief Minister ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण कर पात्र दिव्यांगजन इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद आवेदन की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी और संबंधित जिला आकलन बोर्ड से सत्यापन कराया जाएगा.
यह राशि दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी देखभाल में मदद करने के लिए दी जाएगी, जिसमें देखभाल करने वाले सहायक (केयरटेकर) का खर्च, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सहायक उपकरण और अन्य जरूरी सेवाएं शामिल हैं.
यह पूरी राशि हर महीने लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी.
Chief Minister ने इस योजना को सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित न मानते हुए कहा, “यह योजना दिव्यांगजनों की सामाजिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी. अब तक अधिकतर परिवारों पर इलाज और देखभाल का भारी बोझ पड़ता था, लेकिन यह पहल उन्हें राहत देगी.”
उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांगजन करुणा के पात्र नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय और सम्मानित नागरिक हैं. यह योजना उन्हें मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी सहारा देगी.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “हमारी Government दिव्यांगजनों के अधिकारों और जरूरतों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है.”
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वीकेयू/एएस