इंफाल, 5 मार्च . राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की अपील पर पिछले 24 घंटों के दौरान कई अत्याधुनिक हथियारों सहित 48 और लूटे गए हथियार पुलिस को वापस कर दिए गए हैं.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार को विभिन्न जिलों में कुल 32 हथियार और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा जमा किया गया, जबकि मंगलवार को मणिपुर पुलिस सहित सुरक्षा बलों को 16 प्रकार के लूटे गए हथियार और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा लौटाया गया.
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल द्वारा 20 फरवरी को पहली बार अपील किए जाने के बाद से अब तक 771 से अधिक लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियार, जिनमें कई अत्याधुनिक हथियार और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा शामिल है, सुरक्षा बलों को लौटाए गए हैं.
विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 3 मई, 2023 से मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच हुए जातीय दंगों के दौरान, भीड़ और उग्रवादियों द्वारा पुलिस थानों और चौकियों से 6,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक हथियार और लाखों विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद लूटे गए. सुरक्षाबलों ने अब तक लूटे गए हथियारों की एक बड़ी संख्या बरामद की है.
राज्यपाल भल्ला ने 28 फरवरी को अपनी अपील में कहा था, “अनुरोध (20 फरवरी को) को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. ऐसे हथियारों के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के लिए सात दिन की समय सीमा समाप्त होने पर, घाटी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों से आत्मसमर्पण की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है. मैंने अनुरोध पर विचार किया है और ऐसे हथियारों के स्वैच्छिक समर्पण के लिए समय सीमा को 6 मार्च को शाम 4 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया है.” इस अवधि के दौरान, स्वेच्छा से हथियार समर्पण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. हालांकि, दी गई समय सीमा के बाद अवैध या लूटे गए हथियारों के कब्जे में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इस बीच, मणिपुर के राज्यपाल ने बुधवार को राजभवन में एक बैठक की अध्यक्षता की और राज्य में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा की.
राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के कार्यकारी निदेशक एम.एस. देवल ने मणिपुर के विभिन्न भागों में निर्माणाधीन विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी. देवल ने परियोजना क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला.
राज्यपाल भल्ला ने अधिकारियों को इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय लागू करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया.
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